भोपाल। मध्य प्रदेश में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बड़ी रियायत देने की तैयारी कर रही है. एमएसएमई (MSME) में निवेश का दायरा सरकार बढ़ाने वाली है. यह 10 करोड़ से बढ़कर अब 50 करोड़ होने जा रहा है. इसके लिए एमएसएमई विकास नीति 2019 और मध्य प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 में संशोधन प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट में लाया जाएगा. कैबिनेट बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी.
MSME में निवेश की सीमा बढ़ेगी
बैठक में मध्य प्रदेश की MSME विकास नीति 2019 और मध्य प्रदेश MSME प्रोत्साहन योजना 2019 में संशोधन प्रस्ताव रखा जाएगा. इसके जरिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए MSME के लिए नवीन वर्गीकरण को मध्यप्रदेश में भी लागू किया जाएगा. केंद्र सरकार ने MSME में निवेश की सीमा को 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया है. इस प्रस्ताव पर मंजूरी के बाद राज्य में भी यह निवेश सीमा लागू हो जाएगी.
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कैबिनेट बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा
मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक है. जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा होगी. इस दौरान कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं. मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा होगी.
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- सिंगरौली विकासखंड में नवीन आईटीआई कॉलेज खोले जाने के प्रस्ताव पर चर्चा
- महाधिवक्ता कार्यालय में सचिव के पद पर रिटायर्ड जज पंकज कुमार को 1 साल या अन्य व्यवस्था होने तक उनका कार्यकाल बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा
- भारत ओमान रिफायनरी बिना के सहयोग से परिसर के पास 1000 बिस्तरों के अस्थाई कोविड अस्पताल के निर्माण और संचालन के प्रस्ताव पर चर्चा
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास के रिटायर्ड सीईओ एसएल जालौन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव
- मझौली जिला सीधी में पदस्थ नायब तहसीलदार सतीश नीरज की विभागीय जांच शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार
