अवैध खनन के दोषी ठेकेदार-अधिकारी नपेंगेः मंत्री

कृषि मंत्री कमल पटेल ने जबलपुर संभाग आयुक्त को अवैध खनन के लिए हाल ही में पत्र लिखा है, उसके बाद अब वे मीडिया को अवैध रेत उत्खनन को लेकर खुलकर बयान दे रहे हैं.

बैतूल। नर्मदा में अवैध उत्खनन को लेकर लगातार बायन देते रहे कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बार फिर तीखे तेवर दिखाए हैं. शनिवार को मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने अवैध खनन को लेकर बेबाकी से अपनी बात कही. उन्होंने कहा कि नरसिंहपुर जिले से मेरे पास मीडियाकर्मियों ने सरपंच और गांव के लोगों ने वीडियो भेजे थे कि हमारे यहां नर्मदा नदी में मशीनें चल रही हैं. पोकलेन और पानी से पनडुब्बी के जरिए रेत निकाली जा रही है. उन्होंने घाटों के नाम भी मुझे भेजे थे. उस वक्त मैंने कलेक्टर को आदेश दिए थे.

कहीं न कहीं मिलीभगत है

कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि जब मैं दिल्ली में था और मुझे खनन की जानकारी मिली तो मैंने नरसिंहपुर कलेक्टर को आदेश दिए थे कि आप तुरंत मौके पर जाकर चारों तरफ से घेरकर छापा मारो. जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करो और FIR दर्ज कराओ. दूसरे दिन जब मैंने कलेक्टर से पूछा क्या कार्रवाई हुई है तो उन्होंने कहा कि मैं अभी टीम बनाऊंगा, जिस पर मैंने कहा कि आदेश का पालन नहीं हुआ इसका मतलब कहीं ना कहीं मिलीभगत है.

मंत्री पटेल ने आगे कहा कि कार्रवाई नहीं होने के बाद मैंने कमिश्नर को पत्र लिखा कि आप बाहर से संभाग की एक टीम भेजकर जांच कराइए, क्योंकि अवैध खनन के खिलाफ नरसिंहपुर में कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि ठेकेदार कितना भी बड़ा हो, अवैध खनन में लिप्त अधिकारी हो या कर्मचारी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. खनिज अधिकारी इंस्पेक्टर, तहसीलदार और SDM इन सब की जिम्मेदारी है कि अवैध काम नहीं होने चाहिए.

मंत्री कमल पटेल ने लिखा था पत्र

कृषि मंत्री कमल पटेल ने पत्र में लिखा था कि मैंने नरसिंहपुर कलेक्टर को 17 फरवरी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन कलेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की है. नर्मदा में लगातार उत्खनन जारी है. जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. कमल पटेल ने यह भी लिखा है कि यह साफ है कि अवैध खनन जिला प्रशासन की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है. प्रशासनिक अधिकारी जिनका दायित्व है कि वह अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करें उनके द्वारा कार्रवाई न करने से अवैध खनन लगातार बढ़ते जा रहा है. कमल पटेल ने आगे लिखा है कि अवैध खनन को रोकने के लिए जिला नरसिंहपुर के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए.