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जागृत आदिवासी दलित संगठन का धरना,सरकार से की अधिकारों की मांग

जागृत आदिवासी दलित संगठन ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत मिलने वाले अधिकारों की मांग की , इसके साथ ही आदिवासियों पर चलाए जा रहे केस वापस लेने की भी मांग की.

जागृत आदिवासी दलित संगठन का धरना,सरकार से की अधिकारों की मांग
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Published : Jul 22, 2019, 9:36 PM IST

बड़वानी । बड़वानी जिला मुख्यालय पर जागृत आदिवासी दलित संगठन से जुड़े जिले भर के सैकड़ों ग्रामीण किसान स्थानीय कृषि उपज मंडी में इकट्ठा हुए और रैली के रूप में वन विभाग पहुंचे. जहां आदिवासी संगठन द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत मिलने वाले अधिकारों की मांग की गई.वनवासियों का कहना है कि वन अधिनियम के अनुसार नियमों और प्रावधानों के तहत सभी लंबित और निरस्त दावों का निरीक्षण किया जाए साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि ग्राम सभा के अधिकारों का हनन न हो.

जागृत आदिवासी दलित संगठन का धरना,सरकार से की अधिकारों की मांग
बता दे कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में वन अधिकार संबंधित मामले में आदिवासियों ने अपने अधिकारों को लेकर मजबूत पक्ष रखा. आदिवासी संगठन ने बुरहानपुर के बदनापुर में हुई फायरिंग में दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई एवं आदिवासियों पर दर्ज झूठे केस वापस लेने की मांग भी की है।जागृत आदिवासी दलित संगठन के साथ जिले के सैकड़ों ग्रामीण किसानों ने रैली निकाल कर वन विभाग के ऑफिस पहुंच वन अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले लाभों और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से अपना पक्ष मजबूती से रखने की भी मांग की है।

बड़वानी । बड़वानी जिला मुख्यालय पर जागृत आदिवासी दलित संगठन से जुड़े जिले भर के सैकड़ों ग्रामीण किसान स्थानीय कृषि उपज मंडी में इकट्ठा हुए और रैली के रूप में वन विभाग पहुंचे. जहां आदिवासी संगठन द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत मिलने वाले अधिकारों की मांग की गई.वनवासियों का कहना है कि वन अधिनियम के अनुसार नियमों और प्रावधानों के तहत सभी लंबित और निरस्त दावों का निरीक्षण किया जाए साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि ग्राम सभा के अधिकारों का हनन न हो.

जागृत आदिवासी दलित संगठन का धरना,सरकार से की अधिकारों की मांग
बता दे कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में वन अधिकार संबंधित मामले में आदिवासियों ने अपने अधिकारों को लेकर मजबूत पक्ष रखा. आदिवासी संगठन ने बुरहानपुर के बदनापुर में हुई फायरिंग में दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई एवं आदिवासियों पर दर्ज झूठे केस वापस लेने की मांग भी की है।जागृत आदिवासी दलित संगठन के साथ जिले के सैकड़ों ग्रामीण किसानों ने रैली निकाल कर वन विभाग के ऑफिस पहुंच वन अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले लाभों और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से अपना पक्ष मजबूती से रखने की भी मांग की है।
Intro:बड़वानी जिला मुख्यालय पर जागृत आदिवासी दलित संगठन से जुड़े जिले भर के सैकड़ो ग्रामीण किसान स्थानीय कृषि उपज मंडी में इकट्ठा हुए और रैली के रूप में वन विभाग पहुचे।


Body:आदिवासी संगठन द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत मिलने वाले अधिकारों की मांग की गई , वनवासियों का कहना है कि वन अधिनियम के अनुसार नियमो और प्रावधानों के तहत सभी लंबित और निरस्त दावों का निरीक्षण किया जाए साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि ग्राम सभा के अधिकारों का हनन न हो।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में वन अधिकार सम्बंधित मामले में मजबूती से आदिवासीयों के अधिकारों को लेकर अपना पक्ष रखे। आदिवासी संगठन ने बुरहानपुर में बदनापुर में हुई फायरिंग में दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही एवं आदिवासियों पर दर्ज झूठे केस वापस लेने की मांग की है।
बाइट01-हरसिंह
बाइट02-सुरली बाई


Conclusion:जागृत आदिवासी दलित संगठन के आह्वान पर जिले के सैकड़ों ग्रामीण किसानों ने रैली निकाल कर वन विभाग के ऑफिस पहुच कर वन अधिनियम अंतर्गत मिलने वाले लाभों तथा सुप्रीम कोर्ट में सरकार की और से अपना पक्ष मजबूती से रखने की मांग की है।
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