विश्व मधुमक्खी दिवस कार्यक्रम में बोले तोमर- जल्द शुरू होगी डिजिटल एग्रीकल्चर योजना

विश्व मधुमक्खी दिवस कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर पहुंचे थे, इस दौरान तोमर ने कहा कि भारत सरकार जल्द ही डिजिटल एग्रीकल्चर योजना ला रही है, जिसे खेती का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल हो जायेगा.

बालाघाट। शुक्रवार को वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत मुरझड़ में राजाभोज कृषि महाविद्यालय में आयोजित विश्व मधुमक्खी दिवस कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर पहुंचे थे. इस दौरान केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि "डिजीटल एग्रीकल्चर योजना से किसानों को बैंक में लोन के लिए नो-ड्यूज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. ओलों और पाला प्रभावित किसानों का सैटेलाइट से सर्वे होने से किसी किसान के साथ भेदभाव जैसी स्थिति नहीं होगी. भारत सरकार जल्द ही डिजिटल एग्रीकल्चर योजना ला रही है, जिसे खेती का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल हो जायेगा. सैटेलाइट के उपयोग से इस योजना के तहत खेती की पूरी जानकारी ऑनलाइन हो जायेगी, जिसमें खेतों की जियो ट्रेगिंग की जायेगी. खेती को आधार कार्ड से लिंक, बैंक से लिंक और योजनाओं से लिंक किया जायेगा, चूंकि देश में अभी खेती की पैदावार का पूरा आंकड़ा नहीं है. इस योजना से ना केवल पैदावार का रिकॉर्ड होगा, बल्कि राज्य अनुसार पैदावार की जानकारी भी होगी."

कृषि और किसान हमेशा से रहे मोदी की प्राथमिकताः केन्द्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि "भारत कृषि प्रधान देश रहा है. कृषि और किसान मोदी की प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं जिसके चलते तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जो कृषि का बजट था, उसकी अपेक्षा मोदी सरकार में कृषि बजट एक लाख 25 हजार करोड़ किया गया है. मध्यप्रदेश की सरकार कृषि क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है कहा जायें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी. प्रदेश की कृषि ग्रोथ 18 प्रतिशत है, भारत सरकार भी शहद के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है. एफपीओ के माध्यम से किसानों को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है. शहद में भी एफपीओ के माध्यम से कार्य किया जाता है, तो सरकार उनकी पूरी मदद करेगी. पीएम सम्मान निधि के माध्यम से देश के साढ़े 11 हजार करोड़ किसानों के खाते में सिंगल क्लिक से अब तक ढाई लाख करोड़ रुपये किसानों को को दिये गये हैं, जिससे किसानों को खेती के लिए साहूकारो से कर्ज लेने में मुक्ति मिली है."

जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए 4 लाख करोड़ का निर्यातः कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि "भारत ने जैविक और प्राकृतिक खेती से उत्पादित सामग्री का 4 लाख करोड़ का निर्यात किया है. प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना और मुख्यमंत्री ब्याज माफी योजना प्रारंभ की है, जो किसानों को कर्ज के ब्याज से मुक्त करने के साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनायेगी."