रीवा। पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस पार्टी के OBC नेता दीपक सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग की और राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर को पत्र सौंपा. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया और कोर्ट को उचित साक्ष्य उपलब्ध ना कराने का आरोप लगाया. (obc reservation in panchayat election)
सरकार के खिलाफ नारेबाजी: ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मध्य प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरपालिका स्थानीय चुनावों में हस्ताक्षेप करते हुए आरक्षण दिलाने की मांग रखी. पुतला जलाए जाने के दौरान पुलिसकर्मियों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हुई. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की. इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष पार्टी के ओबीसी नेता दीपक सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे. (Rewa congress burnt effigy)
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आरक्षण से सरकार बढ़ी मुश्किल: मध्यप्रदेश में 15 महीने के लिए रही कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया था. मगर अब तक ओबीसी वर्ग को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका. मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को खत्म कर चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीति गरमा रही है. 27% आरक्षण से सरकार की लगातार मुश्किलें बढ़ाती जा रही हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ऐलान किया है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस 27% प्रत्याशी OBC वर्ग से खड़े करेगी. इसके कुछ ही देर बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी वादा कर दिया कि पार्टी भी 27% टिकट ओबीसी नेताओं को देगी. जहां जरूरत होगी, वहां यह प्रतिशत बढ़ाया भी जाएगा.
