7 लाख से ज्यादा घरों में अब नहीं आएगा बिजली का बिल, जाने बिजली कंपनियों की क्या है प्लानिंग

मध्यप्रदेश के सर्वाधिक हिस्से में बिजली की सप्लाई पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा की जाती है. कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को अब ई-बिल प्रदान करने का फैसला लिया है. बिलिंग की व्यवस्था को पेपर लेस बनाया जायेगा. इसके लिए हर महीने उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले बिल को बंद कर दिया जायेगा. पेपर बिल के स्थान पर मोबाइल के माध्यम से डिजिटल बिल भेजे जाएंगे. ऑनलाइन भुगतान को सुगम बनाने की पहल तेज होगी.

इंदौर। प्रदेश में प्रिंटेड बिजली बिलों को पूरी तरह बंद करने वाली पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पहली कंपनी बनने जा रही है. कंपनी के एमडी अमित तोमर के मुताबिक अगले 2 महीने में कागज के प्रिंटेड बिल बंद कर दिए जाएंगे. इन बिलों के स्थान पर उपभोक्ताओं को डिजिटल बिल मोबाइल पर दिए जाएंगे. इसके लिए कंपनी ने शहर के सभी जोनल कार्यालयों पर उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबरों की लिस्ट अपडेट करने के निर्देश दिए हैं. यह फैसला कंपनी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए लिया है. वर्तमान में जो बिल दिए गए हैं उन पर एक सील भी लगाई गई है. जिसमें डिजिटल बिल की जरुरत का उल्लेख किया गया है.

जोनल कार्यालय से होगी व्यवस्था की शुरुआत
इंदौर समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश में 7 लाख उपभोक्ताओं को कागज के बिल भेजे जाते हैं. लेकिन अब डिजिटल तरीके से उपभोक्ताओं के मोबाइल व ईमेल एड्रेस पर भेजे जाएंगे. इंदौर के चुनिंदा जोनल कार्यालय से इस व्यवस्था की शुरुआत होगी. मेल के जरिए भेजे गए बिल के साथ रिमाइंडर भी भेजा जाएगा. बिल जमा करने पर आईवीआरएस नंबर उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर आएगा. जिसे दिखा कर नगद अथवा ऑनलाइन बिल आसानी से जमा किया जा सकेगा.

पीडीएफ कॉपी में मिलेगा बिजली बिल
कंपनी के पीआरओ अवधेश शर्मा के मुताबिक शहर में लगभग एक लाख उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट नहीं है. जैसे ही सभी उपभोक्ताओं का डाटा कंपनी के पास अपडेट हो जाएगा कागजी बिल का वितरण खत्म कर दिया जाएगा.बिल का पीडीएफ उपभोक्ता अपने फोन पर प्राप्त कर सकेंगे.