ग्वालियर। प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ियों और प्राथमिक स्कूलों में अंडा बांटे जाने का फैसले लागू कर दिया है. लेकिन प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी अपनी ही सरकार के फैसले से अनजान हैं. उन्होंने ये पता नहीं है कि सरकार ने अंडा बांटे जाने का फैसला एक अप्रैल से लागू करने का फैसला कर लिया है. इमरती देवी से इस मामले में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार स्वीकृति देगी तो अंडा बांटा जाएगा.
इमरती देवी ने कहा कि यह फैसला सही साबित होगा. लेकिन किसी से भी कोई अंडे खाने की जबरदस्ती नहीं रहेगी. जो बच्चे अंडे खाएंगे उनको अंडे देगे और जो अंडे नहीं खाना चाहेंगे, उन्हें फल दिए जाएगा. इमरती देवी ने कहा कि वह पहले भी कई बार कह चुकी हैं अन्य प्रदेशों में अंडा बांटे जाने की प्रक्रिया चल रही है. यह कुपोषित बच्चों के लिए फायदेमंद साबित होता है. यही वजह है कि कमलनाथ सरकार ने भी यह योजना शुरु कर रही है. प्रक्रिया पूरी हो चुकी है एक अप्रैल से प्रदेश की आंगनबाड़ियों और स्कूलों में अंडा बांटे जाना शुरु कर दिया जाएगा.
आंगनबाड़ी में बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को अंडे बांटने का प्रस्ताव शासन ने मंजूर कर दिया है. जो अंडा नहीं खाएंगे उन्हें उतनी ही राशि के फल मिलेंगे. बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2020 से आंगनबाड़ियों में पोषण आहार के तौर पर बच्चों को अंडे बांटे जाएंगे. इस योजना का लाभ प्रदेश के 10 लाख बच्चों और महिलाओं को मिलेगा.
