भोपाल। सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए अब खनिज क्षेत्र में 50 करोड़ से ज्यादा निवेश करने पर टेंडर प्रक्रिया के बिना ही खदान आवंटित की जाएगी. कमलनाथ कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है.
खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि कमलनाथ सरकार ने रेत खनन नीति के बाद नई खनिज नीति भी पेश कर दी है. सरकार को उम्मीद है कि नई खनिज नीति से विभाग को जहां अब तक हर साल सिर्फ 14 करोड रुपए मिलते थे. लेकिन इस फैसले के बाद मध्यप्रदेश की झोली में करीब 600 करोड रुपए का राजस्व आएगा.
खनिज मंत्री ने कहा कि आक्शन के माध्यम से खदान दी जाएगी. अगर कोई अपनी निजी भूमि पर खदान के लिए आवेदन करता है. तो हम उसे भी 15 प्रतिशत पर कम पर पट्टा उपलब्ध कराएगे. उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के राज्सव में तेजी से बढ़ोत्तरी होगी.
गिट्टी से बनेगी रेत
खनिज मंत्री ने कहा कि पर्यावरण का दवाब लगातार बढ़ता जा रहा है. जबकि रेत की डिंमाड भी बढ़ती जा रही है. ऐसे में सरकार ने गिट्टी से रेत बनाने का निर्णय लिया है. जिससे जल्द ही रेत की डिंमाड पूरी हो जाएगी. उन्होंने कहा कि इस फैसले से सरकार को भी फायदा होगा और राज्सव भी बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि नई खनिज नीति से अब रेत की कमी भी नहीं होगी.
