भोपाल। कमलनाथ सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर सरकार के मंत्री अपने विभाग में किए गए कामों की जानकारी दे रहे हैं. प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने ETV भारत से बातचीत करते हुए खनिज विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी. मंत्री जायसवाल ने कहा कि, पिछले विधानसभा चुनाव में रेत के अवैध खनन का मुद्दा बड़ा था. इसलिए सरकार ने सबसे पहले नई रेत नीति बनाने का काम किया है.
प्रदीप जायसवाल ने कहा कि, प्रदेश के 43 जिलों में रेत पाई जाती हैं. इसलिए अवैध रेत खनन के जरिए प्रदेश में लूट मची हुई थी. नई रेत नीति से प्रदेश सरकार को बहुत फायदा पहुंचा है और रेत खनन पर भी रोक लगी है. उन्होंने कहा कि अभी केवल 34 जिलों में ही नई रेत नीति लागू हुई है. जिससे प्रदेश सरकार 12 सौ करोड़ रुपए का फायदा हुआ है. जबकि सात जिलों में अभी रेत नीति लागू किए जानी बाकी है. इस नई रेत नीति से प्रदेश सरकार को फायदा हुआ है, जिसका फायदा सीधे प्रदेश की जनता को मिलेगा.
बीजेपी की लूट को खत्म किया
खनिज मंत्री ने कहा कि, प्रदेश में 15 साल राज करने वाली बीजेपी ने खनिज विभाग को लूट लिया, न तो 15 सालों में कोई नई नीति बनाई गई थी और न कोई नई योजना. पुराने नीतियों पर चलते हुए धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन किया जा रहा था. लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के एक साल के बाद ही हमने इस पर रोक लगाने का काम किया है. खनिज विभाग को प्राइवेट सेक्टर से बदलकर सरकारी सेक्टर में बदला गया है.
खनिज विभाग से लगाए जाएगे उद्योग
प्रदीप जायसवाल ने कहा कि, जिस तरह से हमने नई रेत नीति बनाई है. उसी तरह खनिज विभाग के तहत आने वाले अन्य कार्यों में भी बदलाव किया जाएगा. हीरा, पन्ना जैसे सभी उत्पादनों में सरकार नई नीति बनाकर लूट पर लगाम लगाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. जायसवाल ने कहा कि इस तरह से हम खनिज विभाग के माध्यम से रोजगार के अवसर भी देंगे. उन्होंने कहा कि विभाग कोई भी हो प्रदेश की कमलनाथ सरकार केवल जनता के हित में काम कर रही है.
