भोपाल। मध्य प्रदेश में लाइसेंस के तौर पर अब तक मिलने वाली पुस्तिका के झंझट से जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी. अब शस्त्र लाइसेंस लेने वालों को स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे. एमपी देश का दूसरा राज्य होगा, जहां शस्त्र लाइसेंस के तौर पर स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे. राज्य सरकार की योजना मई से शस्त्र लाइसेंस के स्मार्ट देने की है. अब तक पूरे देश में केवल दिल्ली में शस्त्र लाइसेंस के स्मार्ट कार्ड दिए जा रहे थे. करीब एक महीने पूर्व ही दिल्ली में भी शस्त्र लाइसेंस के स्मार्ट देने की शुरूआत केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है.
तीन रंगों का होगा स्मार्ट कार्ड
योजना के मुताबिक गृह विभाग ने तय किया है कि स्मार्ट कार्ड तीन अलग-अलग रंगों का होगा. वह व्यक्ति जिसके पास फ्लूरोसेंट ग्रीन स्मार्ट कार्ड है, उसे एक शस्त्र रखने का अधिकार होगा. जिस व्यक्ति के पास फ्लूरोसेंट ब्ल्यू धारी स्मार्ट कार्ड है, उसे अपने पास दो शस्त्र रखने का अधिकार होगा. जबकि फ्लूरोसेंट रेड स्मार्ट कार्ड धारी व्यक्ति को तीन शस्त्र रखने का अधिकार होगा और यह अधिकतम होगा. किसी को इससे ज्यादा शस्त्र रखने का अधिकार नहीं है. विभाग के मुताबिक अभी राज्य में करीब ढ़ाई लाख शस्त्रधारी हैं, जिनके पास पुस्तक हैं. मई से बनने वाले सभी शस्त्र लाइसेंस के स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे, इसके बाद पुराने शस्त्र लाइसेंसों के भी स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे. शुल्क के तौर पर इसके लिए ढाई सौ से पांच सौ रुपये की राशि लिए जाने की योजना है. साथ ही एक निश्चित अवधी के बाद इसे रिन्युअल कराना होगा.
फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम
शस्त्र लाइसेंसों के स्मार्ट कार्ड देने से इसे संभालना तो आसान होगा ही, साथ ही इसमें किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा भी नहीं किया जा सकेगा. योजना के मुताबिक पात्रता के अनुसार अलग-अलग रंगों के स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे. मई के अंत तक स्मार्ट कार्ड दिए जाने की शुरूआत हो जाएगी.
