भोपाल। राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में सरकार को उसका वादा याद दिलाने के लिए प्रदेशभर के पटवारियों ने ट्विटर पर अपनी मुहिम छेड़ दी है. 6 अक्टूबर 2019 को दिए गए पत्र के आधार पर नवीन पटवारियों के साथ मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने रविवार से ट्वीट आंदोलन का आगाज किया है, जिसके चलते प्रदेश के पटवारी ट्विटर पर सुबह 11.00 बजे से ट्वीट आंदोलन की शुरुआत कर दी.
प्रदेश भर के पटवारी पिछले एक सप्ताह से इसकी तैयारी में लगे थे. प्रदेश के अधिकतम पटवारियों ने ट्विटर पर अपने एकाउंट बनाकर एक-दूसरे को फॉलो कर इसकी तैयारी कर रखी थी. मप्र पटवारी संघ द्वारा अपनी 2 पुरानी मांगों पे-बैंड को 2100 से बढ़ाकर 2800 किए जाने की वेतनमान संबंधी मांग को लेकर अब तक सात कलमबंद हड़ताल की जा चुकी हैं।. जो कि प्रत्येक बार आश्वासन मिलने के बाद समाप्त की गई है.
हर परिस्थिति में पटवारियों ने निभाई ड्यूटी
पिछली कमलनाथ सरकार में राजस्व मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत आज भी शिवराज सरकार में राजस्व मंत्री ही हैं. 6 अक्टूबर 2019 को मंत्री महोदय ने पटवारी संघ की दोनों मांगों को 6 माह में युक्ति पूर्ण तरीके से हल करने के लिये तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई. इसी बीच कोरोना महामारी ने अपनी दस्तक दे दी. जिसके चलते राजस्व विभाग के पटवारी ने हर तरह की ड्यूटी निभाई. अस्पताल में, ऑक्सीजन सप्लाई में, टीकाकरण में या फिर बाजार बंद कराने हो सभी पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई.
युवा DOCTOR की अनोखी पहल: दो माह से जरूरतमंदों को मुहैया करा रहे खाना
ऑनलाइन आंदोलन की रुपरेखा तैयार
प्रदेश के सभी पटवारियों ने इस आपदा के समय सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया व व पूरी तत्परता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। लेकिन अब एक बार फिर पटवारी संघ द्वारा अपनी गतिविधियों में सक्रियता लाने के लिए तैयारी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि, कोरोनाकाल के चलते अन्य विभागों की तरह अपनी मांगें मनवाने के लिए जमीनी स्तर पर फिलहाल किसी प्रकार का बड़ा आयोजन नही किया जाना है। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन आंदोलन किए जाने की रूपरेखा तैयार की गई है।
HC में Juda के खिलाफ अवमानना याचिका दायर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री से करेंगे मुलाकात
लोगों का ध्यान रखते हुए ऑनलाइन आंदोलन का फैसला
हड़ताल से आम लोगों को असुविधा न हो इसका ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ट्विटर के माध्यम से पटवारी संघ अपनी मांग सरकार के सामने रख रहा है. गृह जिले में पोस्टिंग की मांग भी लगभग 2 साल पुरानी है, क्योंकि ये पद ऐसा है जिसकी नियुक्ति ही गृह जिले में होना चाहिये पर पूर्व में मिले आश्वासन पर कोई फैसला नहीं हुआ.
