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Madhya Pradesh: पंचायत विभाग में करोड़ों के भ्रष्टाचार का कांग्रेस ने लगाया आरोप, बिना निविदा के दिया 18 करोड़ का काम - एमपी कांग्रेस ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पंचायत विभाग में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. आरोप है कि पंचायत विभाग में बिना टेंडर के 18 करोड़ का काम दिया गया है. आपत्ति जताते हुए कहा गया है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अपनाए गए नियम विरुद्ध प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करते हुए ई टेंडर प्रक्रिया का पालन किया जाए.

Congress alleges crores of corruption in Panchayat Department
कांग्रेस ने पंचायत विभाग में करोड़ों के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप
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Published : Feb 14, 2022, 2:11 PM IST

भोपाल। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रवक्ता सैयद जाफर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा है कि, तमाम नियमों को ताक पर रखकर बिना निविदा के 18 करोड़ का काम सेडमैप को दे दिया गया. कांग्रेस प्रवक्ता जाफर ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभागीय अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों की अवहेलना करते हुये करोड़ों का काम सैडमैप को दे दिया गया. जाफर का आरोप है कि सरकार के पैसों का दुरुपयोग किया गया है. नियोक्ता सैडमैप का चयन 10 प्रतिशत सेवा शुल्क के आधार पर किया गया. यदि खुली निविदा के आधार पर किसी निजी संस्था का चयन किया जाता तो यह कार्य दो से तीन प्रतिशत सेवा शुल्क में किया जा सकता है.

बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप

सैयद जाफर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री महेंद्र सिसोदिया से मांग की है कि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अपनाए गए नियम विरुद्ध प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करते हुए ई टेंडर प्रक्रिया का पालन किया जाए. जाफर ने आरोप लगाया है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की साँठ-गांठ और मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों की अवहेलना करते हुए यह काम बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के सीधे सैडमैप को दे दिया गया, जिसमें बडे पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है.

भोपाल। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रवक्ता सैयद जाफर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा है कि, तमाम नियमों को ताक पर रखकर बिना निविदा के 18 करोड़ का काम सेडमैप को दे दिया गया. कांग्रेस प्रवक्ता जाफर ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभागीय अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों की अवहेलना करते हुये करोड़ों का काम सैडमैप को दे दिया गया. जाफर का आरोप है कि सरकार के पैसों का दुरुपयोग किया गया है. नियोक्ता सैडमैप का चयन 10 प्रतिशत सेवा शुल्क के आधार पर किया गया. यदि खुली निविदा के आधार पर किसी निजी संस्था का चयन किया जाता तो यह कार्य दो से तीन प्रतिशत सेवा शुल्क में किया जा सकता है.

बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप

सैयद जाफर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री महेंद्र सिसोदिया से मांग की है कि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अपनाए गए नियम विरुद्ध प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करते हुए ई टेंडर प्रक्रिया का पालन किया जाए. जाफर ने आरोप लगाया है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की साँठ-गांठ और मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों की अवहेलना करते हुए यह काम बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के सीधे सैडमैप को दे दिया गया, जिसमें बडे पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है.

इनपुट - आईएएनएस

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