भोपाल। प्रदेश की शिवराज सरकार ने इस बार के बजट में महिलाओं के उत्थान को ध्यान में रखते हुए जेंडर बजट के प्रस्तुतीकरण की संख्या को भी पृथक खंड के रूप में प्रस्तुत किया है. इसके तहत बजट में महिलाओं के लिए किए जा रहे प्रावधानों की जानकारी भी उपलब्ध हो सकेगी. जेंडर बजट के माध्यम से सरकार की नीतियों एवं महिलाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं को उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता में सामंजस्य स्थापित किया जाएगा.
13 से बढ़कर 33 विभागों में जेंडर बजट की श्रेणी
जेंडर बजट के माध्यम से महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं आर्थिक उन्नति के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. सरकार ने इस वर्ष 33 विभागों को इस बजट में शामिल किया है. इसके पहले 2007-08 में 13 विभाग ऐसे थे, जो जेंडर बजट में शामिल किए गए थे. इसको लेकर महिलाओं ने खुशी जाहिर की है.
महिलाएं बोलीं- शिवराज सरकार की ये अच्छी पहल है
सिंचाई विभाग में काम करने वाले निधि कहती हैं कि सरकार की यह पहल अच्छी है. इससे महिलाओं को निश्चित ही सपोर्ट मिलेगा और उनका प्रोत्साहन भी बढ़ेगा. रीना शुक्ला हाउसवाइफ हैं और मध्यमवर्गीय परिवार से हैं. वह कहती हैं कि सरकार का यह कदम बेहतर है. सीहोर की रहने वाली ममता विश्वकर्मा स्टोर चलाती हैं. उनका कहना है कि सरकार महिलाओं के लिए इस तरह से सोच रही है, ये फायदेमंद है. इससे निश्चित ही कामकाजी महिलाओं को फायदा होगा. उनके परिवार में भी कामकाजी महिलाएं हैं, जिनको इसका फायदा मिलेगा।
MP Budget 2022: समझिए पूरी ABCD कैसे 2023 की झांकी दिखाता है बजट, Election Mode में आई सरकार
जेंडर बजट दो क्षेणी में किया गया विभाजित
जेंडर बजट को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है. पहली श्रेणी में जिन विभागों को शामिल किया गया है, उनमें शत - प्रतिशत बजट का प्रावधान महिलाओं और बालिकाओं के लिए रखा गया है. जिसमें गृह विभाग की श्रेणी सहित परिवहन विभाग, लोक स्वास्थ्य के अलावा स्कूल शिक्षा (बेटी बचाओ; सैनिक स्कूल छात्रावास) सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास विभाग की कुछ अन्य क्षेणी भी शामिल हैं.
कई विभागों में अलग से होगी व्यवस्था
क्षेणी दो में ऐसे कार्यक्रम को शामिल किया गया है. इसमे कुल प्रावधान का कम से कम 30% बजट महिला, बालिकाओं के लिए होगा. इसमें महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा शिक्षा विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल, मछुआ कल्याण, पशुपालन डेयरी, पर्यटन संस्कृति विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वित्त विभाग, खेल एवं युवा कल्याण, औद्योगिक विभाग शामिल हैं. (Madhya pradesh Budhet 2022-23)
