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खजाना भरने का कमलनाथ सरकार ने किया उपाय, शराब ठेकेदारों को उपदुकान खोलने का देगी अधिकार - 13 हजार करोड़

कमलनाथ सरकार वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए शराब दुकान संचालकों को निर्धारित शुल्क के साथ उप दुकान खोलने का अधिकार देने जा रही है.

मंत्रिपरिषद बैठक में कमलनाथ सरका
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Published : Aug 6, 2019, 2:54 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज होने वाली मंत्रिपरिषद बैठक में कमलनाथ सरकार वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए शराब दुकानों के संचालकों को उपदुकान खोलने के अधिकार को मंजूरी देने जा रही है.

कमलनाथ सरकार वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कर रही उपाय
इस अधिकार के तहत शहरी क्षेत्रों में पांच किलोमीटर के दायरे में यदि कोई दूसरी दुकान नहीं है तो शराब ठेकेदार उप-दुकान खोल सकेंगे. इससे शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगने के साथ-साथ सरकार का खजाना भी भरेगा. सरकार ने आबकारी विभाग से 13 हजार करोड़ की आय का लक्ष्य रखा है, कैबिनेट की बैठक में विधायकों को लैपटॉप के लिए अनुदान देने, छिंदवाड़ा में उद्यानिकी कॉलेज की स्थापना जैसे करीब आधा दर्जन प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी.

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज होने वाली मंत्रिपरिषद बैठक में कमलनाथ सरकार वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए शराब दुकानों के संचालकों को उपदुकान खोलने के अधिकार को मंजूरी देने जा रही है.

कमलनाथ सरकार वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कर रही उपाय
इस अधिकार के तहत शहरी क्षेत्रों में पांच किलोमीटर के दायरे में यदि कोई दूसरी दुकान नहीं है तो शराब ठेकेदार उप-दुकान खोल सकेंगे. इससे शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगने के साथ-साथ सरकार का खजाना भी भरेगा. सरकार ने आबकारी विभाग से 13 हजार करोड़ की आय का लक्ष्य रखा है, कैबिनेट की बैठक में विधायकों को लैपटॉप के लिए अनुदान देने, छिंदवाड़ा में उद्यानिकी कॉलेज की स्थापना जैसे करीब आधा दर्जन प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी.
Intro:भोपाल। प्रदेश की कमलनाथ सरकार वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए शराब दुकान संचालकों को निर्धारित शुल्क के साथ उप दुकान खोलने का अधिकार देने जा रही है। साथ ही शराब दुकान के साथ अहाता खोलने की छूट भी दी जाएगी। मंत्रीपरिषद की आज होने जा रही बैठक में इस पर मंजूरी दी जा सकती है।
Body:शहरी क्षेत्र में पांच किलोमीटर के दायरे में यदि कोइ दूसरी दुकान नही ंहै तो शराब ठेकेदार उप दुकान खोल सकेंगे। इससे जहां शराब की अवैध बिक्री रूकेगी, वहीं सरकार का खजाना भी भरेगा। दरअसल सरकार ने आबकारी विभाग से 13हजार करोड़ के आय का लक्ष्य रखा है। सरकार को उम्मीद है कि अवैध रूप से चल रहे अहातों को तय शुल्क के साथ खोलने की अनुमति और शराब की उप दुकान खोलने से सरकार के खजाने में बड़ी राशि आएगी। मौजूदा समय में नाम मात्र की अंग्रेजी शराब की दुकानों के साथ अहाते हैं। कैबिनेट की बैठक में विधायकों को लैपटॉप के लिए अनुदान देने, छिंदवाड़ा में उद्यानिकी कॉलेज की स्थापना जैसे करीब आधा दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। Conclusion:
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