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सीएम शिवराज 23 फरवरी को लेंगे कलेक्टर-कमिश्नर, IG-SP की क्लास, कलेक्टरों को 15 फरवरी तक रिपोर्ट देने के निर्देश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के कामों की (collector commisnor ig sp conference) समीक्षा करेंगे. 23 फरवरी को कलेक्टर-कमिश्नर, आइजी-एसपी कांफ्रेंस में मनरेगा की जिलेवार जानकारी ली जाएगी. इसके लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी कलेक्टरों को 15 फरवरी तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.

collector Commisnor ig sp conference
कलेक्टर कमिश्नर आइजी एसपी कांफ्रेंस
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Published : Feb 11, 2022, 5:44 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के कामों की (collector commisnor ig sp conference) समीक्षा करेंगे. 23 फरवरी को कलेक्टर-कमिश्नर, आइजी-एसपी कांफ्रेंस में मनरेगा की जिलेवार जानकारी ली जाएगी. साथ ही मुख्यमंत्री योजनाओं को पूरा करने के निर्देश देंगे. इसके लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी कलेक्टरों को 15 फरवरी तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. बैठक में माफिया के खिलाफ कार्रवाई, महिला अपराध पर नियंत्रण, कानून व्यवस्था की स्थिति सहित कई मुद्दों को लेकर भी जिलेवार समीक्षा होगी.

भाजपा के चंदा अभियान का आगाज़, आजीवन सहयोग निधि के जरिए जुटाए जायेंगे लगभग 150 करोड़ रुपए

पहले 21 फरवरी को होनी थी बैठक
पहले 21 फरवरी को कलेक्टर-कमिश्नर, आइजी-एसपी कांफ्रेंस होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री यूपी सहित पांच राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश से बाहर हैं. जिसके बाद बैठक को 23 फरवरी को करने का फैसला लिया गया था. इस बैठक में मनरेगा के साथ-साथ वन और राजस्व भूमि से जुड़े विषयों पर भी समीक्षा की जाएगी. कई जगहों पर भूमि पर अतिक्रमण और अवैध खनन की भी शिकायतें मिल रही हैं. इन सभी मामलों को लेकर भी कलेक्टरों से पूछा जाएगा.

(National Rural Employment Guarantee Act)

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के कामों की (collector commisnor ig sp conference) समीक्षा करेंगे. 23 फरवरी को कलेक्टर-कमिश्नर, आइजी-एसपी कांफ्रेंस में मनरेगा की जिलेवार जानकारी ली जाएगी. साथ ही मुख्यमंत्री योजनाओं को पूरा करने के निर्देश देंगे. इसके लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी कलेक्टरों को 15 फरवरी तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. बैठक में माफिया के खिलाफ कार्रवाई, महिला अपराध पर नियंत्रण, कानून व्यवस्था की स्थिति सहित कई मुद्दों को लेकर भी जिलेवार समीक्षा होगी.

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(National Rural Employment Guarantee Act)

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