भोपाल। MP में नौकरशाही की हीला-हवाली के मामले सामने आने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर तल्ख बने हुए हैं. उन्होंने कामकाज में लापरवाही बरतने पर दो और अफसरों को निलंबित कर दिया. CM चौहान ने समाधान ऑन लाइन कार्यक्रम की समीक्षा में शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले दो अधिकारियों एसडीएम शहडोल और सहायक आयुक्त, खरगोन को निलंबित करने के निर्देश दिए. इससे पहले राजगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी पर दो अफसरों केा मंच पर से ही निलंबित कर दिया था. अनूपपुर एसडीएम मिलिंद नागदेवे पर (CM Shivraj suspends SDM) किसान को मुआवजा न मिलने की शिकायत के बाद सीएम ने यह एक्शन लिया और इस मामले में शहडोल कमिश्नर को जांच करने के आदेश दिए हैं. सीएम ने कहा कि इस मामले में जो भी शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा.
शिकायतें न रहें पेंडिंग
समाधान ऑनलाइन के दौरान अनूपपुर के ज्ञान सिंह ने शिकायत की थी कि भूमि का अवार्ड पारित होने के बाद भी उन्हें मुआवजा न मिला. पूरे मामले में जहां अधिकारियों की लापरवाही से किसान परेशान है. वहीं आवास सहायता योजना की राशि की शिकायत फोर्स क्लोज करने के मामले में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को भी तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए हैं. सीएम ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का लाभ देना और व्यवस्थाओं को बनाकर रखना ही गुड गवर्नेंस है. जिन विभागों में समस्याएं ज्यादा हैं, उनकी समीक्षा की जाए. सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों लंबित नहीं रहना चाहिए (cm helpline pending cases). शिकायतों के निराकरण के आधार पर जिलों की रैंकिंग की जा रही है.
राशन वितरण में न मिलें शिकायतें
समाधान ऑनलाइन में सीएम ने कहा कि यदि राशन वितरण की शिकायतें सही पाई जाएं तो उस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए. सीएम ने इस संबंध में राजगढ़ और अशोकनगर कलेक्टर को निर्देश दिए कि राशन गरीबों का भोजन है, इसमें शिकायतें नहीं मिलना चाहिए. सीएम ने गुना के आवेदक मुकेश शर्मा के प्रसूती सहायता के आवेदन का निराकरण समय पर न होने पर नाराजगी जताई. सीएम ने इस मामले में संबंधित पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण में अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए. समय पर लाभ नहीं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए. लंबित आवेदनों का निराकरण अभियान चलाकर किया जाए. (mp online samadhan portal )
शिकायतों का जल्द हो निराकरण
मुख्यमंत्री चौहान ने अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया. उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रसूति सहायता के प्रकरणों, मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में आवश्यक समस्त सुविधाओं का लाभ देने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने वन विभाग में मजदूरी और सामग्री क्रय के भुगतान की शिकायतों का शीघ्रता से निराकरण करने को कहा.
जिलों में लंबित शिकायतें
| शहर | विभाग |
| बैतूल 126 | वन विभाग -178 |
| ग्वालियर 373 | राजस्व 1075 |
| भोपाल 302 | स्कूल शिक्षा 787 |
| मुरैना 204 | कृषि कल्याण 398 |
| सीधी 169 | वित्त विभाग 228 |
IANS इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट
