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आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को जुलाई तक मुफ्त अनाज: वित्तमंत्री

सीतारमण ने बताया कि सभी प्रवासी मजदूरों को दो महीनों के लिए मुफ्त में राशन मिलेगा. राशन का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी और इसे लागू राज्य सरकारें करेंगी. उन्होंने बताया कि इसपर कुल 3500 करोड़ का खर्च आएगा.

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Published : May 14, 2020, 5:15 PM IST

Updated : May 14, 2020, 5:59 PM IST

आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को जुलाई तक मुफ्त अनाज: वित्तमंत्री
आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को जुलाई तक मुफ्त अनाज: वित्तमंत्री

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को करीब आठ करोड़ प्रवासी कामगारों को अगले दो महीने के लिये मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा की. इसके लिये 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा करते हुए उन्होंने संवाददाता सम्ममेलन में कहा कि जिन आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों के पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है, उन्हें 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति और एक किलो चना प्रति परिवार दो महीने तक मुफ्त मिलेगा. इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे.

ये भी पढ़ें- विशेष आर्थिक पैकेज : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राशन कार्ड को पोर्टेबल बनाया जाएगा. यानी प्रवासी मजदूर अपने राशन कार्ड का किसी भी राज्य में उपयोग कर सकेंगे.

वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 23 राज्यों में अगस्त तक 67 करोड़ लाभार्थी या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दायरे में आने वाले 83 प्रतिशत लाभार्थी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.

उन्होंने कहा कि मार्च 2021 तक 'एक देश, एक राशन कार्ड' की व्यवस्था को पूरी तरह से लागू कर दिया जायेगा. किसी भी राज्य में यह राशन कार्ड चलेगा.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को करीब आठ करोड़ प्रवासी कामगारों को अगले दो महीने के लिये मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा की. इसके लिये 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा करते हुए उन्होंने संवाददाता सम्ममेलन में कहा कि जिन आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों के पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है, उन्हें 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति और एक किलो चना प्रति परिवार दो महीने तक मुफ्त मिलेगा. इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे.

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उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राशन कार्ड को पोर्टेबल बनाया जाएगा. यानी प्रवासी मजदूर अपने राशन कार्ड का किसी भी राज्य में उपयोग कर सकेंगे.

वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 23 राज्यों में अगस्त तक 67 करोड़ लाभार्थी या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दायरे में आने वाले 83 प्रतिशत लाभार्थी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.

उन्होंने कहा कि मार्च 2021 तक 'एक देश, एक राशन कार्ड' की व्यवस्था को पूरी तरह से लागू कर दिया जायेगा. किसी भी राज्य में यह राशन कार्ड चलेगा.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : May 14, 2020, 5:59 PM IST
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