रीवा। मध्य प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होने कहा कि कांग्रेस और देश की पुरानी सरकारों ने पंचायती राज व्यवस्था को गांधी के देश में ही धराशाई कर दिया. कांग्रेस ने बीपू के सपने को चकनाचूर किया और अब भी बड़े बड़े दावे करती है. आजादी के बाद से ही कांग्रेस की सरकारों ने पंचायतों की तरफ ध्यान नहीं दिया. कांग्रेस की सरकार ने ये सारे काम किए. 2014 से मोदी सरकार ने बापू के ग्राम स्वराज के सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया और भारत की पंचायतें आज दुनिया भर उदाहरण हैं. पंचायतों की मदद से गांव और शहर की खाई को कम किया जा रहा है. डिजिटल क्रांति के दौर में पंचायतों को स्मार्ट बनाया जा रहा है. टेक्नोलॉजी का अब इस्तेमाल किया जा रहा है. अमृत सरोवर तक को चुनने के लिए तकनीक का इस्तेमाल हुआ है.
MP में कांग्रेस नेताओं का छिंदवाड़ा मॉडल फेल: मध्य प्रदेश में कांग्रेसी छिंदवाड़ा मॉडल की दुहाई देते हैं और चुनाव में इसे लागू करने की बातें करते हैं. इस मॉडल का बखान करने वाले कांग्रेस के लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतने उदासीन क्यों रहें? इसका जवाब उन्हे देना होगा. क्योंकि जिस पार्टी के वो लोग हैं उन्ही लोगों ने आजादी के बाद देश के ग्रामीण लोगों का भरोसा तोड़ा. पीएम ने इसके लिए सिर्फ कांग्रेस को जिम्मेदार बताया. उन्होने कहा कि सबसे ज्यादा समय सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने गांवों के साथ सौतेला व्यवहार किया.
MP में दीदी कैफे मिसाल, दीदियां बना लखपति: केंद्र सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा घर गांवों में ही बनाए हैं और महिलाओं को उसका मालिकाना हक दिलाया है. अब तक सिर्फ पुरुषों के नाम पर घर, गाड़ी, खेत हुआ करते थे मगर मोदी सरकार ने अब महिलाओं को मालिकाना हक दिलाया है. सारी योजनाओं को सीधी उनसे जोड़ा, लाखों रुपए के मकान सस्ते में उनके नाम कियाय बीजेपी ने महिलाओं को असल में घर की मालकिन बनाया है. भाजपा ने करोड़ों दीदियों को लखपति बनाया है. उनसे PM ने चुनाव में भरोसा जताने का भी संकल्प लिया. एमपी में अब लखपति दीदियां हैं. 75 हजार गांवों में प्रॉपर्टी का काम किया जा चुका है. एमपी कि शिवराज सरकार देश में सबसे बेहतर काम कर रही है. यहां दीदी कैफे के जरिए सरकार महिलाओं को असल में रोजगार दे रही है. दीदियां इन्हे संचालित करती हैं और वही इसके सभी मुनाफे की हकदार भी हैं.
PM मोदी का पूरा भाषण यहां सुनें. |
लोगों को दी बिजली पानी की सुविधा: पीएम नरेंद्र मोदी ने E-ग्राम स्वराज पोर्टल की लॉंचिंग की, इसके साथ GEM पोर्टल की भी शुरुआत की. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इससे लोगो को फायदा होगा. एमपी में 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की लॉंचिंग की गई. उन्होने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स के साथ ही एमपी डेवलप होगा. गांव के लोगों के घर में बिजली आई है और हर घर जल योजना शुरु की गई है. अब तक 9 करोड़ परिवारों को नल से जल मिलने लगा है. एमपी में गांवों में यह सुविधा महज 13 लाख परिवारों को मिल रहा था जिसे 60 लाख घरों तक पहुंचा दिया गया है. एक जिला तो शत-प्रतिशत हो गया है और वो है बुरहानपुर.
देश और गांव को विकसित बनाना मकसद: पीएम ने कहा कि उनका मकसद है कि भारत को विकसित बनाया जाए. इसके लिए गांवों की आर्थिक व्यवस्था को विकसित किया जा रहा है. पंचायती राज व्यवस्था को डेवलप करना जरुरी है. लिहाजा केंद्र की सरकार पंचायती राज को मजबूत कर रही है.
-
पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की भावना को बढ़ावा देने के साथ हमारे नागरिकों के विकास की आकांक्षाओं को पूरा करती हैं। https://t.co/WJVhhWnj36
— Narendra Modi (@narendramodi) April 24, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की भावना को बढ़ावा देने के साथ हमारे नागरिकों के विकास की आकांक्षाओं को पूरा करती हैं। https://t.co/WJVhhWnj36
— Narendra Modi (@narendramodi) April 24, 2023पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की भावना को बढ़ावा देने के साथ हमारे नागरिकों के विकास की आकांक्षाओं को पूरा करती हैं। https://t.co/WJVhhWnj36
— Narendra Modi (@narendramodi) April 24, 2023
मनमोहन सिंह की सरकार पर भी साधा निशाना: PM मोदी ने कहा कि 2014 से पहले की सरकारों ने ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचाने की योजना बनाई थी मगर 100 ग्राम पंचायतें भी उनके कार्यकाल तक इससे नहीं जुड़ पाईं. ये उनकी सरकार आने के ठीक 10 साल के भीतर की बात है. मोदी सरकार ने इसके ठीक उलट हजारों गांव-पंचायतों को ऑप्टिक फाइबर से जोड़ा. पुरानी कांग्रेस की सरकारों ने पंचायतों से भेदभाव किया. उन्होने कहा यह पुरानी सरकारों की सोच का नतीजा था कि कोई सुविधा नहीं दे पाए. आज मोदी सरकार सारी सुविधाएं दे रही है. ये गांववाले देख रहे हैं.
कांग्रेस सरकार ने गावों को कुछ नहीं दिया: पिछली सरकारों ने 2014 से पहले 70 हजार करोड़ से भी कम का बजट गांवों के पंचायतों के लिए रखा था. अब मोदी सरकार ने पंचयातों को मिलने वाला अनुदान 2 लाख करोड़ से ज्यादा कर दिया है. 2014 से पहले केंद्र सरकार की मदद से गांवों में बदहाली ही आई थी, क्योंकि सरकारों ने कुछ किया ही नहीं था. मगर अब ऐसा नहीं है. गांव डेवलप हो रहे हैं.
महिलाओं से मांगा चुनावी जीत का आशिर्वाद: पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं से उन्हे आशिर्वाद चाहिए ताकि वो आगे भी गांवों के लिए काम कर सकें. महिलाओं को उनका हक दिला सकें. कोरोना काल से अब तक गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है. गांव में रोजगार के अवसर महिलाओं के बच्चों के लिए केंद्र सरकार चला रही है. ऐसे में उनकी मंशा पर यकीन करते हुए करोड़ों लोगों ने मुद्रा योजना के तहत 24 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई है और इस योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी महिलाएं और बेटियां हैं. उनसे अब पीएम को आशीष चाहिए.