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चुनावी साल में शिवराज सरकार का नया दांव, आधी आबादी के बाद अब युवाओं पर फोकस

साल चुनावी है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को हर वर्ग और हर किसी की याद आती है. ऐसा ही कुछ इन दिनों में मध्यप्रदेश की सियासत में देखने मिल रहा है. जहां एक के बाद एक वर्ग की चिंता कांग्रेस और बीजेपी को हो रही है. महिलाओं के बाद अब शिवराज सरकार युवाओं के लिए योजना लेकर आ रही है. वहीं कमलनाथ भी युवाओं के लिए कुछ योजनाएं लाने वाले हैं.

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Published : May 17, 2023, 6:16 PM IST

सीएम शिवराज का युवाओं पर फोकस

भोपाल। विधानसभा चुनाव में पार्टी की नैया पार लगाने शिवराज सरकार ने महिलाओं के बाद अब प्रदेश के नवयुवकों को साधने का दांव चला है. सरकार ने रोजगार की तलाश में भटक रहे इन नव युवकों को लुभाने के लिए एक नई योजना 'सीखो और कमाओ' योजना लांच की है. राज्य सरकार इसके दो माह पहले प्रदेश की युवा नीति भी लांच कर चुकी है. जिसमें सरकार ने युवाओं को स्टाइपेंड देने का प्रावधान किया था. अब इसे योजना के रूप में सामने लाया गया है. उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी युवाओं के लिए जल्द ही दो योजनाएं लांच करने जा रहे हैं. इसके पहले कमलनाथ ने 2018 में भी युवाओं का दांव चला था और सत्ता हासिल करने में वे कामयाब भी रहे थे.

इन लिए युवाओं पर फोकस: दरअसल चुनाव से पहले युवाओं को लेकर पार्टियों का फोकस क्यों बढ़ गया है, इसे मतदाताओं के आंकड़ों से समझा जा सकता है. मध्यप्रदेश में मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 40 लाख से अधिकर हो गई है. पिछले तीन माह में प्रदेश में 1 लाख 6 हजार 870 नए मतदाता बढ़े हैं. इसमें 38 हजार 235 नए मतदाता हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे. इसके बाद प्रदेश में 18 से 19 साल आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 11 लाख 81 हजार 447 हो गई है. वहीं 18 से 40 साल की उम्र तक के वोटरों की संख्या 2 करोड़ 85 लाख से ज्यादा है. इसी तरह 18 से 30 साल के वोटरों की संख्या करीब 1 करोड़ 15 है. यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इस बार युवा ही सरकार तय करेंगे और इस तथ्य को देखकर चुनाव के पहले सरकार को युवाओं की याद आ रही है.

रोजगार, स्वरोजगार अब स्टाइपेंड: चुनाव में युवाओं को साधने के लिए शिवराज सरकार द्वारा सालों बाद इस साल बड़े स्तर पर सरकारी भर्तियां कराई जा रही हैं. उधर स्वरोजगार स्थापित कराने के लिए युवाओं को लोन और कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार रोजगार मेले लगवाए जा रहे हैं. वहीं अब युवाओं को साधने राज्य सरकार ने एक नई योजना सीखो और कमाओ योजना लांच की है. इस योजना के जरिए सरकार 5वीं पास से लेकर पीजी और बड़े डिग्रीधारियों को सरकार हर माह 8 हजार से लेकर 10 हजार रुपए तक भुगतान करेगी. सरकार ने इसके लिए 18 से 29 साल की आयुसीमा निर्धारित की है. इस योजना के पंजीयन का काम 7 जून से शुरू किया जाएगा. राज्य सरकार इसके पहले प्रदेश की युवा नीति में भी स्टाइपेंड का ऐलान कर चुकी थी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक हम युवाओं को सिर्फ पंख नहीं दे रहे, बल्कि उड़ना भी सिखाएंगे...

  1. 'लाडली बहना' योजना के लिए 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं ने कराया पंजीयन
  2. 'लाडली बहना योजना' के काउंटर में कांग्रेस की 'नारी सम्मान योजना', पढ़ें खासियत...
  3. MP Ladli Behna Scheme Launch: चुनावी साल में शिवराज की बहनों को सौगात, बोले-जो देश में कभी नहीं हुआ वह MP ने किया

कांग्रेस भी करने जा रही ऐलान: उधर कांग्रेस भी युवाओं को लेकर दो नई योजनाएं लांच करने की तैयारी कर रही है. कांग्रेस ने चुनावी वचन पत्र में इन योजनाओं को शामिल किया है, हालांकि कमलनाथ ने अभी इसका ऐलान नहीं किया. उनके मुताबिक इसे जल्द ही घोषित किया जाएगा. कांग्रेस ने 2018 में सत्ता में आने के बाद युवाओं के लिए युवा स्वाभिमान योजना लांच की थी. जिसमें स्टाइपेंड दिए जाने का प्रावधान किया था. इसमें शहरी बेरोजगार युवाओं को साल में 100 दिन रोजगार का प्रावधान किया था. उधर कांग्रेस ने सरकार की योजना को पूर्व की योजना का रीपैकेजिंग बताया है. कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव के मुताबिक चुनाव नजदीक आते ही सरकार को हर वर्ग याद आने लगा है...आखिर 18 साल में बीजेपी को इनकी याद क्यों नहीं आई.

सीएम शिवराज का युवाओं पर फोकस

भोपाल। विधानसभा चुनाव में पार्टी की नैया पार लगाने शिवराज सरकार ने महिलाओं के बाद अब प्रदेश के नवयुवकों को साधने का दांव चला है. सरकार ने रोजगार की तलाश में भटक रहे इन नव युवकों को लुभाने के लिए एक नई योजना 'सीखो और कमाओ' योजना लांच की है. राज्य सरकार इसके दो माह पहले प्रदेश की युवा नीति भी लांच कर चुकी है. जिसमें सरकार ने युवाओं को स्टाइपेंड देने का प्रावधान किया था. अब इसे योजना के रूप में सामने लाया गया है. उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी युवाओं के लिए जल्द ही दो योजनाएं लांच करने जा रहे हैं. इसके पहले कमलनाथ ने 2018 में भी युवाओं का दांव चला था और सत्ता हासिल करने में वे कामयाब भी रहे थे.

इन लिए युवाओं पर फोकस: दरअसल चुनाव से पहले युवाओं को लेकर पार्टियों का फोकस क्यों बढ़ गया है, इसे मतदाताओं के आंकड़ों से समझा जा सकता है. मध्यप्रदेश में मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 40 लाख से अधिकर हो गई है. पिछले तीन माह में प्रदेश में 1 लाख 6 हजार 870 नए मतदाता बढ़े हैं. इसमें 38 हजार 235 नए मतदाता हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे. इसके बाद प्रदेश में 18 से 19 साल आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 11 लाख 81 हजार 447 हो गई है. वहीं 18 से 40 साल की उम्र तक के वोटरों की संख्या 2 करोड़ 85 लाख से ज्यादा है. इसी तरह 18 से 30 साल के वोटरों की संख्या करीब 1 करोड़ 15 है. यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इस बार युवा ही सरकार तय करेंगे और इस तथ्य को देखकर चुनाव के पहले सरकार को युवाओं की याद आ रही है.

रोजगार, स्वरोजगार अब स्टाइपेंड: चुनाव में युवाओं को साधने के लिए शिवराज सरकार द्वारा सालों बाद इस साल बड़े स्तर पर सरकारी भर्तियां कराई जा रही हैं. उधर स्वरोजगार स्थापित कराने के लिए युवाओं को लोन और कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार रोजगार मेले लगवाए जा रहे हैं. वहीं अब युवाओं को साधने राज्य सरकार ने एक नई योजना सीखो और कमाओ योजना लांच की है. इस योजना के जरिए सरकार 5वीं पास से लेकर पीजी और बड़े डिग्रीधारियों को सरकार हर माह 8 हजार से लेकर 10 हजार रुपए तक भुगतान करेगी. सरकार ने इसके लिए 18 से 29 साल की आयुसीमा निर्धारित की है. इस योजना के पंजीयन का काम 7 जून से शुरू किया जाएगा. राज्य सरकार इसके पहले प्रदेश की युवा नीति में भी स्टाइपेंड का ऐलान कर चुकी थी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक हम युवाओं को सिर्फ पंख नहीं दे रहे, बल्कि उड़ना भी सिखाएंगे...

  1. 'लाडली बहना' योजना के लिए 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं ने कराया पंजीयन
  2. 'लाडली बहना योजना' के काउंटर में कांग्रेस की 'नारी सम्मान योजना', पढ़ें खासियत...
  3. MP Ladli Behna Scheme Launch: चुनावी साल में शिवराज की बहनों को सौगात, बोले-जो देश में कभी नहीं हुआ वह MP ने किया

कांग्रेस भी करने जा रही ऐलान: उधर कांग्रेस भी युवाओं को लेकर दो नई योजनाएं लांच करने की तैयारी कर रही है. कांग्रेस ने चुनावी वचन पत्र में इन योजनाओं को शामिल किया है, हालांकि कमलनाथ ने अभी इसका ऐलान नहीं किया. उनके मुताबिक इसे जल्द ही घोषित किया जाएगा. कांग्रेस ने 2018 में सत्ता में आने के बाद युवाओं के लिए युवा स्वाभिमान योजना लांच की थी. जिसमें स्टाइपेंड दिए जाने का प्रावधान किया था. इसमें शहरी बेरोजगार युवाओं को साल में 100 दिन रोजगार का प्रावधान किया था. उधर कांग्रेस ने सरकार की योजना को पूर्व की योजना का रीपैकेजिंग बताया है. कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव के मुताबिक चुनाव नजदीक आते ही सरकार को हर वर्ग याद आने लगा है...आखिर 18 साल में बीजेपी को इनकी याद क्यों नहीं आई.

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