मुंबई: भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मंगलवार को दावा किया कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी "57 पैसे" का दुरुपयोग नहीं किया. यह कह कर उन्होंने शिवसेना सांसद संजय राउत के इस आरोप को भी खारिज किया जिसमें उन्होंने (सोमैया) सेवामुक्त विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को बचाने के नाम पर 57 करोड़ रुपये जमा किए थे. पूर्व सांसद दक्षिण मुंबई में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के कार्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में इसका दावा किया. ईओडब्ल्यू कार्यालय में वह लगातार दूसरे दिन धोखाधड़ी के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए सुबह 11 बजे पहुंचे.
सोमैया ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेता संजय राउत के माध्यम से मुझ पर सेवामुक्त नौसैनिक जहाज विक्रांत के संरक्षण के नाम पर 57 करोड़ रुपये जमा करने का झूठा आरोप लगाया है. अपने पूरे राजनीतिक जीवन में मैंने कभी भी अवैध रूप से 57 पैसे भी एकत्र नहीं किया. लेकिन अब शिवसेना ने मुझपर झूठा आरोप लगाया है. सोमवार को, ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने आईएनएस विक्रांत धन हेराफेरी मामले में सोमैया से तीन घंटे तक पूछताछ की थी. जांच के बारे में बताते हुए सोमैया ने कहा, मैंने पुलिस अधिकारियों को ‘विक्रांत बचाओ’ पहल के तहत जुटाए गए धन से संबंधित पूरी जानकारी दी है. हालांकि सारी जानकारी पहले से ही सार्वजनिक है लेकिन जांच के दोरान मैंने इसे उनके समक्ष रखा है.
बता दें के एक पूर्व सैनिक द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर, ट्रॉम्बे पुलिस ने 7 अप्रैल को किरीट सोमैया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और उनके बेटे नील सोमैया ने कथित तौर पर युद्धपोत को नष्ट होने और संग्रहालय में बदलने से बचाने के लिए क्राउडफंडिंग के माध्यम से एकत्र किए गए लगभग 57 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया है. पिछले हफ्ते बंबई उच्च न्यायालय ने 13 अप्रैल को किरीट सोमैया को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया था. न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने किरीट सोमैया को मामले में पुलिस की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था और उनसे 18 अप्रैल से चार दिन तक सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच मामले में जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने को कहा था. इसके साथ ही सोमैया ने आरोप लगाया कि यह मनगढ़ंत आंकड़ा (57 करोड़) संजय राउत ने स्वयं ही गढ़ा है. अंत में संजय राउत से पूछा कि 57 करोड़ रुपये का आंकड़ा बताने के लिए उसके (संजय राउत ) पास क्या जानकारी है? उन्हें अदालत के समक्ष स्पष्टीकरण देना होगा.
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पीटीआई
