सचिन पायलट ने कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह को कानूनी नोटिस भेजा है. इस विधायक ने पायलट पर 35 करोड़ का ऑफर देने का आरोप लगाया था. पायलट ने नोटिस में झूठे और तुच्छ आरोप लगाने के लिए सात दिनों के भीतर एक रुपये की राशि और और मीडिया के सामने लिखित माफी की मांग की है.
सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया प्रतिवाद, आरोप लगाने वाले विधायक को भेजा नोटिस
सचिन पायलट
16:25 July 22
कांग्रेस विधायक को लीगल नोटिस
15:02 July 22
पायलट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया प्रतिवाद
सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष की याचिका के खिलाफ प्रतिवाद दायर किया है. कोर्ट में कहा गया है कि कोर्ट बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश जारी न करें.
12:20 July 22
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला राजस्थान में जारी सियासी संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा. प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और उनकी सरकार की रणनीति विफल होने के बाद, उन्होंने विधायक कृष्णा पूनिया की एक जगह पर छापेमारी करने के लिए एक सीबीआई टीम भेजी. यह विधायकों पर दबाव बनाने का एक तरीका था.
उन्होंने कहा कि दिल्ली की सत्ता में बैठे हुकुम राम इतने निरंकुश और अहंकारी हो गए हैं कि उनका मानना है कि दिल्ली में बैठे बादशाह जब चाहें जिसे चाहें अपने पैरों के तले रौंद सकते हैं. बौखलाई केंद्र सरकार आज मुख्यमंत्री के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर ईडी की कार्रवाई करवा रही है.
सुरजेवाला ने कहा- केन्द्र सरकार इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होगी, उन्होंने अब प्रजातंत्र को चुनौती दी है, जनमत को चुनौती दी है. जब सारे हथकंडे फेल हो गए तो आज अग्रसेन गहलोत के घर पर छापा मारने पहुंच गई ईडी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में रेड राज किया हुआ है.
11:24 July 22
विधानसभा स्पीकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी है.
11:10 July 22
सीएम गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर ईडी की रेड
ईडी की कार्रवाई
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवारजनों के ठिकानों पर ईडी के छापे
- सीएम गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर ईडी की कार्रवाई
- पीपीई किट पहनकर पहुंची ईडी की टीम
- खाद्य और बीज के व्यापारी हैं अग्रसेन गहलोत
- जोधपुर में जारी है ईडी की कार्रवाई
- बद्रीराम जाखड़ के यहां भी पहुंच गई है ईडी
- पाली के पूर्व सांसद हैं बद्रीराम जाखड़
- गहलोत कृषि फार्म पर चल रहा है छापा
- फर्टिलाइजर स्कैम मामले में हो रही है छापेमारी
- राजस्थान, मुंबई, गुजरात, पश्चिम बंगाल में चल रही है छापेमारी
09:19 July 22
उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे विधानसभा अध्यक्ष
विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान
विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि स्पीकर को कारण बताओ नोटिस भेजने का पूरा अधिकार है. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने वकील से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने के लिए कहा है. जोशी ने कहा कि जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं यह संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा हैं. उन्होंने कहा 'मैं जब से विधानसभा अध्यक्ष बना हूं मेरी पूरी कोशिश रही है, पद की गरिमा बनी रहनी चाहिए. आज मेरा यही प्रयास है.'
जोशी ने कहा कि 'मैं उन लोगों में हूं, जो संसदीय परंपरा को ताकतवर देखना चाहता है. मैं उन लोगों में हूं जिन्हें जिम्मेदारी मिलती है और वह अपनी भूमिका का नियमों के तहत निर्वहन करते हैं. यदि मुझे विधायकों को नोटिस देने का अधिकार है और उसमें कोर्ट के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाता है तो यह उचित नहीं है.'
उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारियों को सर्वोच्च न्यायालय और संविधान द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है.
09:04 July 22
पायलट ने गिर्राज सिंह मलिंगा को भेजा नोटिस
कांग्रेस विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को सचिन पायलट के अधिवक्ता ने लीगल नोटिस भेजा है. कांग्रेस विधायक गिर्राज मलिंगा ने पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर पैसे का ऑफर देने का आरोप लगाया था. मलिंगा ने दावा किया है कि सचिन पायलट ने उन्हें अपने साथ आने के लिए 35 करोड़ रुपये का ऑफर दिया था.
08:59 July 22
सियासी घमासान
जयपुर : राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता नोटिस पर कार्रवाई 24 जुलाई तक टालने का आग्रह किया. अदालत शुक्रवार को सचिन पायलट और 18 बागी विधायकों की याचिका पर उपयुक्त आदेश जारी करेगी.
विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने इस बारे में बताया.
वहीं, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने आग्रह पर सहमति जतायी और अयोग्यता नोटिस पर अपना फैसला शुक्रवार शाम तक के लिए टाल दिया.
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की खंड पीठ ने मंगलवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की अंतिम दलीलें सुनीं और इसके बाद कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील देवदत्त कामथ का जवाब भी सुना.
कामथ ने दलील दी कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने से इंकार करने के चलते विधायकों ने संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ए) के तहत अयोग्य ठहराए जाने का आचरण किया.
उन्होंने कहा कि 10वीं अनुसूची सदन के बाहर के आचरण पर लागू होती है. उन्होंने 10वीं अनुसूची पर संसदीय समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि पार्टी अनुशासन तोड़ने वालों को दंडित किया जाना चाहिए.
मामले में मंगलवार को दलीलें सुनी गईं और यह संपन्न हो गईं. सभी पक्षों को शुक्रवार तक लिखित में अपनी दलील पेश करने को कहा गया है.
विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने कहा, 'अदालत अब 24 जुलाई को उपयुक्त आदेश जारी करेगी . विधानसभा अध्यक्ष से भी शुक्रवार तक नोटिस पर कार्रवाई टालने का आग्रह किया गया है.'
अदालत ने मामले में प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने के लिए तीन अन्य पक्षों की अर्जी भी स्वीकार ली .
वकील ने कहा, '24 जुलाई को साफ होगा कि अदालत अंतिम आदेश देती है या अंतरिम आदेश.'
इससे पहले वकीलों ने संवाददाताओं से कहा था कि आदेश सुरक्षित रख लिया गया है.
इस बीच, मंगलवार शाम को अध्यक्ष सीपी जोशी वकीलों से मुलाकात करने विधानसभा पहुंचे और अयोग्यता नोटिस पर फैसला शुक्रवार शाम तक टालने का निर्णय लिया.
पायलट और कांग्रेस के 18 बागी विधायकों ने अपने खिलाफ अयोग्यता नोटिसों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ के समक्ष शुक्रवार को याचिका दी गयी और इस पर बहस हुई .
उच्च न्यायालय ने राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्यता नोटिस पर किसी भी कार्रवाई से सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों को चार दिनों की राहत प्रदान की थी.
मामले में सोमवार को भी सुनवाई हुई थी.
पार्टी व्हिप की अवज्ञा करने को लेकर विधायकों को राजस्थान विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के लिए कांग्रेस द्वारा विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत किए जाने के बाद यह नोटिस जारी किया गया था.
हालांकि, पायलट खेमे की दलील है कि पार्टी का व्हिप तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो.
कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को दी गई अपनी शिकायत में पायलट और अन्य असंतुष्ट विधायकों के खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(ए) के तहत कार्रवाई करने की मांग की है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत करने के बाद पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया जा चुका है.
16:25 July 22
कांग्रेस विधायक को लीगल नोटिस
सचिन पायलट ने कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह को कानूनी नोटिस भेजा है. इस विधायक ने पायलट पर 35 करोड़ का ऑफर देने का आरोप लगाया था. पायलट ने नोटिस में झूठे और तुच्छ आरोप लगाने के लिए सात दिनों के भीतर एक रुपये की राशि और और मीडिया के सामने लिखित माफी की मांग की है.
15:02 July 22
पायलट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया प्रतिवाद
सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष की याचिका के खिलाफ प्रतिवाद दायर किया है. कोर्ट में कहा गया है कि कोर्ट बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश जारी न करें.
12:20 July 22
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला राजस्थान में जारी सियासी संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा. प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और उनकी सरकार की रणनीति विफल होने के बाद, उन्होंने विधायक कृष्णा पूनिया की एक जगह पर छापेमारी करने के लिए एक सीबीआई टीम भेजी. यह विधायकों पर दबाव बनाने का एक तरीका था.
उन्होंने कहा कि दिल्ली की सत्ता में बैठे हुकुम राम इतने निरंकुश और अहंकारी हो गए हैं कि उनका मानना है कि दिल्ली में बैठे बादशाह जब चाहें जिसे चाहें अपने पैरों के तले रौंद सकते हैं. बौखलाई केंद्र सरकार आज मुख्यमंत्री के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर ईडी की कार्रवाई करवा रही है.
सुरजेवाला ने कहा- केन्द्र सरकार इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होगी, उन्होंने अब प्रजातंत्र को चुनौती दी है, जनमत को चुनौती दी है. जब सारे हथकंडे फेल हो गए तो आज अग्रसेन गहलोत के घर पर छापा मारने पहुंच गई ईडी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में रेड राज किया हुआ है.
11:24 July 22
विधानसभा स्पीकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी है.
11:10 July 22
सीएम गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर ईडी की रेड
ईडी की कार्रवाई
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवारजनों के ठिकानों पर ईडी के छापे
- सीएम गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर ईडी की कार्रवाई
- पीपीई किट पहनकर पहुंची ईडी की टीम
- खाद्य और बीज के व्यापारी हैं अग्रसेन गहलोत
- जोधपुर में जारी है ईडी की कार्रवाई
- बद्रीराम जाखड़ के यहां भी पहुंच गई है ईडी
- पाली के पूर्व सांसद हैं बद्रीराम जाखड़
- गहलोत कृषि फार्म पर चल रहा है छापा
- फर्टिलाइजर स्कैम मामले में हो रही है छापेमारी
- राजस्थान, मुंबई, गुजरात, पश्चिम बंगाल में चल रही है छापेमारी
09:19 July 22
उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे विधानसभा अध्यक्ष
विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान
विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि स्पीकर को कारण बताओ नोटिस भेजने का पूरा अधिकार है. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने वकील से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने के लिए कहा है. जोशी ने कहा कि जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं यह संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा हैं. उन्होंने कहा 'मैं जब से विधानसभा अध्यक्ष बना हूं मेरी पूरी कोशिश रही है, पद की गरिमा बनी रहनी चाहिए. आज मेरा यही प्रयास है.'
जोशी ने कहा कि 'मैं उन लोगों में हूं, जो संसदीय परंपरा को ताकतवर देखना चाहता है. मैं उन लोगों में हूं जिन्हें जिम्मेदारी मिलती है और वह अपनी भूमिका का नियमों के तहत निर्वहन करते हैं. यदि मुझे विधायकों को नोटिस देने का अधिकार है और उसमें कोर्ट के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाता है तो यह उचित नहीं है.'
उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारियों को सर्वोच्च न्यायालय और संविधान द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है.
09:04 July 22
पायलट ने गिर्राज सिंह मलिंगा को भेजा नोटिस
कांग्रेस विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को सचिन पायलट के अधिवक्ता ने लीगल नोटिस भेजा है. कांग्रेस विधायक गिर्राज मलिंगा ने पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर पैसे का ऑफर देने का आरोप लगाया था. मलिंगा ने दावा किया है कि सचिन पायलट ने उन्हें अपने साथ आने के लिए 35 करोड़ रुपये का ऑफर दिया था.
08:59 July 22
सियासी घमासान
जयपुर : राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता नोटिस पर कार्रवाई 24 जुलाई तक टालने का आग्रह किया. अदालत शुक्रवार को सचिन पायलट और 18 बागी विधायकों की याचिका पर उपयुक्त आदेश जारी करेगी.
विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने इस बारे में बताया.
वहीं, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने आग्रह पर सहमति जतायी और अयोग्यता नोटिस पर अपना फैसला शुक्रवार शाम तक के लिए टाल दिया.
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की खंड पीठ ने मंगलवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की अंतिम दलीलें सुनीं और इसके बाद कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील देवदत्त कामथ का जवाब भी सुना.
कामथ ने दलील दी कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने से इंकार करने के चलते विधायकों ने संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ए) के तहत अयोग्य ठहराए जाने का आचरण किया.
उन्होंने कहा कि 10वीं अनुसूची सदन के बाहर के आचरण पर लागू होती है. उन्होंने 10वीं अनुसूची पर संसदीय समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि पार्टी अनुशासन तोड़ने वालों को दंडित किया जाना चाहिए.
मामले में मंगलवार को दलीलें सुनी गईं और यह संपन्न हो गईं. सभी पक्षों को शुक्रवार तक लिखित में अपनी दलील पेश करने को कहा गया है.
विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने कहा, 'अदालत अब 24 जुलाई को उपयुक्त आदेश जारी करेगी . विधानसभा अध्यक्ष से भी शुक्रवार तक नोटिस पर कार्रवाई टालने का आग्रह किया गया है.'
अदालत ने मामले में प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने के लिए तीन अन्य पक्षों की अर्जी भी स्वीकार ली .
वकील ने कहा, '24 जुलाई को साफ होगा कि अदालत अंतिम आदेश देती है या अंतरिम आदेश.'
इससे पहले वकीलों ने संवाददाताओं से कहा था कि आदेश सुरक्षित रख लिया गया है.
इस बीच, मंगलवार शाम को अध्यक्ष सीपी जोशी वकीलों से मुलाकात करने विधानसभा पहुंचे और अयोग्यता नोटिस पर फैसला शुक्रवार शाम तक टालने का निर्णय लिया.
पायलट और कांग्रेस के 18 बागी विधायकों ने अपने खिलाफ अयोग्यता नोटिसों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ के समक्ष शुक्रवार को याचिका दी गयी और इस पर बहस हुई .
उच्च न्यायालय ने राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्यता नोटिस पर किसी भी कार्रवाई से सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों को चार दिनों की राहत प्रदान की थी.
मामले में सोमवार को भी सुनवाई हुई थी.
पार्टी व्हिप की अवज्ञा करने को लेकर विधायकों को राजस्थान विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के लिए कांग्रेस द्वारा विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत किए जाने के बाद यह नोटिस जारी किया गया था.
हालांकि, पायलट खेमे की दलील है कि पार्टी का व्हिप तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो.
कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को दी गई अपनी शिकायत में पायलट और अन्य असंतुष्ट विधायकों के खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(ए) के तहत कार्रवाई करने की मांग की है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत करने के बाद पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया जा चुका है.
Last Updated : Jul 22, 2020, 4:59 PM IST
