चाईबासा: लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद दिशा समिति की पहली बैठक जिला समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई, जिसमें भारत सरकार द्वारा तय मानकों का पालन करते हुए जिले को आकांक्षी जिला की सूची से बाहर निकालने और सुनियोजित ढंग से विकास कार्यों के संचालन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की.
बैठक में देश के आकांक्षी जिलों में शामिल पश्चिम सिंहभूम जिले के विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही क्रियान्वित लाभकारी योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन पर भी चर्चा की गई.
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जिले में कुछ सुधार की जरूरत
अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमारा लक्ष्य है की प्रत्येक व्यक्ति और परिवार के जीवन स्तर में बदलाव लाया जाए. देश के सभी नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के सभी बिंदुओं को विशेष तौर पर माइक्रो योजना के तहत समन्वय करते हुए अनुश्रवण किया जाये. उन्होंने कहा कि कई बिंदुओं पर जिले ने अच्छा मानक प्राप्त किए हैं, लेकिन कुछ पर सुधार बांकी है जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने जानकारी दी कि पूरे देश के 115 जिले में ऑनलाइन के माध्यम से नीति आयोग द्वारा तय मानक पर निरीक्षण किया जाता है.
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अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश के बच्चों को ऑनलाइन और ऑन टाइम स्टाइपन का भुगतान हो, ताकि उनकी पढ़ाई में आर्थिक संकट बाधक नहीं बने. उन्होंने अधिकारियों को स्टाइपन भुगतान व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाईन करने का आदेश जारी किया. इसके लिए 2 हजार करोड़ रुपये आवंटित कर दिए गए हैं.
14 एकलव्य विद्यालय को सृजित करने की स्वीकृति
झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को ऊंचाई पर ले जाने के लिए अर्जुन मुंडा पूरी तरह से गंभीर दिखे, उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों की माप दंड पर पूरे झारखंड में 14 एकलव्य विद्यालय को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. हमारे विभाग का मुख्य उद्देश्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ ही रोजगार की व्यवस्था हो. उन्होंने बताया कि हमारा एक संवैधानिक जिम्मेदारी है की आदिवासी बहुल इलाकों के प्राकृतिक जीवन से छेड़छाड़ किए बिना उन्हें विकसित करने का कार्य किया जा सके.
नए स्थापित विद्यालयों को मिलेगा15 एकड़ जमीन
अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय मामले मंत्रालय से पूरे देश में 462 योजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों धरातल पर उतारने की तैयारी चल रही है. नए स्थापित विद्यालयों के लिए 15 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने का निर्देश भी दे दिया गया है, जिससे स्कूलों में खेल मैदान उपलब्ध हो और इन स्कूलों में चार ऐसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाए जो ओलंपिक में शामिल हो.
आदिवासियों के विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका विभाग आदिवासियों के समग्र विकास को लेकर प्रतिबद्ध है और अपने 100 दिन के एजेंडे पर सरकार चरणबद्ध तरीके से विकास कार्यों को पूरा करने में जुटी हुई है.
एक्सरे सेंटर का लोकार्पण
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सदर अस्पताल परिसर में एक्सरे सेंटर का लोकार्पण किया. इसके साथ ही आदर्श विद्यालय में उत्क्रमित नगरपालिका बांग्ला मध्य विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया.
बैठक में सिंहभूम लोकसभा की सांसद श्रीमती गीता कोड़ा, जिले के सभी विधायक, जिला परिषद अध्यक्षा, जिला उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माहथा, उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन, सभी प्रखंडों के प्रमुख सहित सभी विभागों के पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि ने हिस्सा लिया.
