सिमडेगा: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा परिसदन में प्रेस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारियों की कमी के कारण भारत सरकार के सभी फ्लैगशीप योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पंहुच पा रहा है, राज्य सरकार को चाहिए कि युनिट के आधार पर पदाधिकारियों की बहाली करे, ताकि योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ लोगों तक पंहुच सके.
मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जन-संवाद कर क्षेत्र की बहुत सारी समस्याओं की जानकारी ली है. उन्होंने कहा कि पाकरटांड नया प्रखंड होने के बावजूद आधारभूत समस्याओं से जुझ रहा है, वहां स्वास्थ्य सहित कई समस्याएं हैं, कृषि पदाधिकारी का कार्य जनसेवक संभालता रहा है, यूनिट के आधार पर पदाधिकारी नहीं हैं, ऐसे में कैसे विकास होगा. उन्होंने कहा कि दिशा की बैठक में क्षेत्र की समस्याओं पर गहरी चर्चा करते हुए समस्याओं को दूर करने पर चर्चा की गई है. उन्होंने कहा कि कांसजोर जलाशय कैनाल के माध्यम से किसानों को बेहतर लाभ मिल सकता है, इसके लिए कृषि क्षेत्र के पदाधिकारियों सहित जिले के पदाधिकारियों को किसानों के साथ मिलकर बाजार आधारित उत्पादन आय और किसानों को उचित मूल्य मिल सके ये सुनिश्चित करना चाहिए. उन्होंने कहा कि उचित मूल्य नहीं मिलने से किसान निराश हो जाते हैं.
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2022 तक सभी को पक्का मकान देने का लक्ष्य
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिशा की बैठक में सभी विभागों की समीक्षा के बाद सभी योजनाओं में गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए ससमय पूरा करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि सिमडेगा में अभी भी विधुतीकरण के कार्य बहुत बाकि हैं, इसी वितीय वर्ष में उसे पूरा करने का निर्देश दिया गया है. केंद्र सरकार ने 2022 तक सभी को पक्का मकान और 2024 तक सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, इसके लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्य करवाने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि वन पट्टा मामले में यहां के पदाधिकारियों को और बेहतर कॉर्डिनेशन और बेहतर जानकारी की आवश्यकता है, जिला उपायुक्त को इसका माॅनिटरिंग करने निर्देश दिया गया है, हमारा लक्ष्य है कि सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ लोगों तक पंहुच सके. उन्होंने कहा कि खेल पदाधिकारियों से बात हुई है, उन्हें खेल एशोशियसन की सक्रियता बढ़ाने को कहा गया है, जिससे यहां हाॅकी के साथ आर्चरी और अन्य खेलों को बढ़ावा मिल सके.
