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भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच की जिला कमेटी का गठन, कृष्णा बड़ाईक बने जिलाध्यक्ष

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Published : Feb 3, 2021, 10:46 PM IST

भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच के सिमडेगा जिला कमेटी का गठन किया गया. कृष्णा बड़ाईक को जिला अध्यक्ष बनाया गया है.

Indian Right to Information Defense Forum
भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच

सिमडेगा: भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष रविकांत पासवान की अध्यक्षता में जिले के सामाजिक एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई. कार्यक्रम के पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया. मंच के केंद्रीय महासचिव आनंद किशोर पंडा ने लोगों को संबोधित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी दी. अधिवक्ता दीपेश निराला ने आरटीआई एक्ट, 2005 के विभिन्न धाराओं का जानकारी दी.

इसके बाद सर्वसम्मति से सिमडेगा जिला कमेटी का गठन किया गया. कृष्णा बडाईक को जिला अध्यक्ष बनाया गया है. करमचंद्र प्रजापति, पूर्णिमा लकड़ा, मंजूषा साहा, जाफर खान, अमरेंद्र किशोर प्रसाद और नील जस्टिन बेक को उपाध्यक्ष, श्रीकांत श्रीवास्तव और विधा बड़ाई को सचिव, सरयू प्रसाद जयसवाल और रवि कुमार बक्सी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है. इस कार्यक्रम में लोगों ने सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रयोग के बाद होने वाली परेशानियों से अवगत कराया. केंद्रीय टीम ने निराकरण का उपाय बताया.

सिमडेगा: भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष रविकांत पासवान की अध्यक्षता में जिले के सामाजिक एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई. कार्यक्रम के पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया. मंच के केंद्रीय महासचिव आनंद किशोर पंडा ने लोगों को संबोधित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी दी. अधिवक्ता दीपेश निराला ने आरटीआई एक्ट, 2005 के विभिन्न धाराओं का जानकारी दी.

इसके बाद सर्वसम्मति से सिमडेगा जिला कमेटी का गठन किया गया. कृष्णा बडाईक को जिला अध्यक्ष बनाया गया है. करमचंद्र प्रजापति, पूर्णिमा लकड़ा, मंजूषा साहा, जाफर खान, अमरेंद्र किशोर प्रसाद और नील जस्टिन बेक को उपाध्यक्ष, श्रीकांत श्रीवास्तव और विधा बड़ाई को सचिव, सरयू प्रसाद जयसवाल और रवि कुमार बक्सी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है. इस कार्यक्रम में लोगों ने सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रयोग के बाद होने वाली परेशानियों से अवगत कराया. केंद्रीय टीम ने निराकरण का उपाय बताया.

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