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झारखंड आंदोलनकारी मंच ने सौंपा उपायुक्त को ज्ञापन, कहा- अविलंब करें कार्रवाई - झारखंड आंदोलनकारी मंच

सरायकेला में झारखंड आंदोलनकारी मंच ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए एक 14 सूत्री ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा है. इस ज्ञापन में झारखंड आंदोलनकारी मंच ने आदिवासियों को उनका हक दिलाने की मांग की है. इसके साथ ही कहा है इस ज्ञापन पर अविलंब निर्णय लिया जाए.

झारखंड आंदोलनकारी मंच ने सौंपा उपायुक्त को ज्ञापन
झारखंड आंदोलनकारी मंच ने सौंपा उपायुक्त को ज्ञापन
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Published : Aug 26, 2020, 10:11 PM IST

सरायकेला: जिले में झारखंड आंदोलनकारी मंच ने मुख्यमंत्री को संबोधित हुए 14 सूत्री ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा है. इसके साथ ही इस ज्ञापन पर अविलंब निर्णय लेने की मांग की है.

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ज्ञापन में बताया गया है कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई पहचान और अस्तित्व, जल, जंगल और जमीन पर रोजी रोजगार, ठेका पट्टा पर मौलिक अधिकार व आदिवासियों के मान-सम्मान और स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई थी. इस लड़ाई को अंजाम तक पंहुचाने के लिए झारखंड आंदोलनकारियों ने हर दशक में बलिदान देकर शहादत हुए लेकिन उन्हें और उनके परिवार को अब तक पूर्ण मान-सम्मान प्राप्त नहीं हो सका है.

ज्ञापन के माध्यम से झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी घोषित करने, उन्हें पहचान पत्र और राज्य स्तरीय प्रशस्ति पत्र, राज्य प्रतीक चिन्ह के साथ देने, उनके पेंशन का भुगतान राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 से लागू करने समेत कई मांगें रखी गई है. इस मौके पर योगेश्वर बेसरा, अमृत महतो समेत मंच के कई सदस्य शामिल थे.

सरायकेला: जिले में झारखंड आंदोलनकारी मंच ने मुख्यमंत्री को संबोधित हुए 14 सूत्री ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा है. इसके साथ ही इस ज्ञापन पर अविलंब निर्णय लेने की मांग की है.

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ज्ञापन में बताया गया है कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई पहचान और अस्तित्व, जल, जंगल और जमीन पर रोजी रोजगार, ठेका पट्टा पर मौलिक अधिकार व आदिवासियों के मान-सम्मान और स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई थी. इस लड़ाई को अंजाम तक पंहुचाने के लिए झारखंड आंदोलनकारियों ने हर दशक में बलिदान देकर शहादत हुए लेकिन उन्हें और उनके परिवार को अब तक पूर्ण मान-सम्मान प्राप्त नहीं हो सका है.

ज्ञापन के माध्यम से झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी घोषित करने, उन्हें पहचान पत्र और राज्य स्तरीय प्रशस्ति पत्र, राज्य प्रतीक चिन्ह के साथ देने, उनके पेंशन का भुगतान राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 से लागू करने समेत कई मांगें रखी गई है. इस मौके पर योगेश्वर बेसरा, अमृत महतो समेत मंच के कई सदस्य शामिल थे.

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