सरायकेला: बिचौलिया प्रथा समाप्त करने को लेकर राज्य सरकार की धान अधिप्राप्ति योजना के जिले में सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की गई. जिला समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त इकबाल आलम अंसारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई. उक्त बैठक में केवल पंजीकृत किसानों से ही राज्य सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदे जाने को लेकर बिंदुवार रणनीति तैयार की गई.
क्या है उपायुक्त का कहना
उपायुक्त की ओर से इस संबंध में योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए बीटीएम, एटीएम और कृषक मित्रों के माध्यम से विशेष प्रचार प्रसार को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया. बताया गया कि जिले के सभी प्रखंडों में बनाए गए कुल 9 धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर आगामी 15 नवंबर से धान की खरीददारी का कार्य शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए जिले भर में पंजीकृत 5300 किसानों से धान की अधिप्राप्ति की जाएगी. इसके अलावा भी जो किसान सरकारी दर पर धान अधिप्राप्ति केंद्रों में अपना ध्यान विक्रय करना चाहते हैं, उन्हें अपने संबंधित अंचल कार्यालय, प्रखंड कृषि पदाधिकारी कार्यालय या प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर पंजीकरण कराने के लिए आवेदन देना होगा.
सात राइस मिलों का चयन
बैठक में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के तहत राइस मिलों से मिलिंग का कार्य कराने के लिए सात राइस मिलों का चयन भी किया गया है, जिसके लिए धान अधिप्राप्ति केंद्रों को निकटतम राइस मिलों के साथ टैग किया जाएगा. योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी सौंपते हुए उपायुक्त ने निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए. हालांकि, कितनी धान की अधिप्राप्ति की जाएगी और क्या बोनस दिया जाएगा, जैसे विषय पर सरकार की ओर से निर्देश नहीं प्राप्त होने की स्थिति में उक्त दोनों विषयों को फिलहाल के लिए स्थगित रखा गया है.
