साहिबगंज: जिले में खनन व्यापारियों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई शुरू कर दी है. कुल 203 अवैध पत्थर कारोबारियों पर 300 करोड़ से अधिक पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया है. सभी कारोबारियों को इस संबंध में पत्र भेज कर जल्द से जल्द राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है. वहीं इसके विरोध में कई पत्थर कारोबारी हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है. दूसरी तरफ जुर्माना की खबर को सुनते ही पत्थर व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है. वहीं जिले के 38 पत्थर कारोबारियों का सीटीओ भी रद्द कर दिया गया है.
इन पत्थर व्यवसायियों पर लगा जुर्मानाः कई पत्थर कारोबारियों पर डेढ़ से दो करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जिसमें बिंदरी बंदरकोला के पत्थर कारोबारी पर 1.44 करोड़, महादेववरन के पत्थर कारोबारी पर 1.49 करोड़, देश पोखरिया के एक पत्थर कारोबारी पर 1.92 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति जमा करने का निर्देश दिया गया है. इसके पूर्व 2019 में भी 100 से अधिक पत्थर कारोबारियों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने करोड़ों का जुर्माना लगाया था. इसमें कुछ कारोबारियों ने क्षतिपूर्ति की राशि जमा की थी तो कई लोगों ने नहीं जमा किया था.
प्रदूषण का स्तर मापने के लिए जगह-जगह एलईडी डिस्प्ले लगाने की तैयारीः गौरतलब है कि जिले में पत्थर खनन के विरोध में जिले के सामाजिक कार्यकर्ता सैयद असद ने वर्ष 2017 में एनजीटी कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद लगातार पत्थर कारोबारियों पर कार्रवाई हो रही है. अब तक दर्जनों पत्थर खदानों को बंद करा दिया गया है. वहीं प्रदूषण का स्तर मापने के लिए जगह-जगह एलईडी डिस्प्ले लगाने की तैयारी चल रही है.
एनजीटी कोर्ट के आदेश पर ईडी साहिबगंज में लगातार कर रही छापेमारीः एनजीटी कोर्ट के आदेश पर ही ईडी लगातार साहिबगंज में छापेमारी कर रही है. ईडी ने साहिबगंज में 1000 करोड़ से अधिक अवैध खनन से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही है. इसी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और सहयोगी बच्चू यादव जेल में हैं. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाहू यादव को भी पुलिस ढूंढ रही है. 10 दिन पहले ईडी ने दाहू यादव के घर कुर्की जब्ती की थी.
