साहिबगंज: जिले के 436 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kishan yojna) की राशि लौटानी होगी. आयकर देने के बाद भी वे यह राशि ले रहे थे. ऐसे लोगों को सरकार ने राशि का भुगतान बंद कर दिया है. नोटिस के बाद जिले के चार किसानों ने अब तक ली गई राशि लौटा दी है. गौरतलब हो कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक किसान को साल में छह हजार रुपए का आर्थिक सहयोग करती है ताकि वे रबी और खरीफ फसल की बुआई सही समय पर कर सकें.
ये भी पढ़ें- राजस्थानः पीएम किसान सम्मान निधि में करोड़ों का घोटाला, 30 हजार किसान...74 हजार को बांटे रुपये
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक चार-चार माह दो-दो हजार रुपए खाते में भेजे जाते हैं. 2018-2019 में इस योजना की शुरुआत हुई थी. अब तक 12 बार किसानों के खाते में राशि भेजी जा चुकी है. 13वीं किस्त मे इनक किसानो को किस्त रोक दिया गया है. जब योजना शुरू हुई तब आनन- फानन में ब्लाक के कर्मचारियों ने लक्ष्य को पाने के लिए सभी किसानों को इस योजना से जोड़ दिया.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लेकर बाद में यह स्पष्ट किया गया कि आयकर दाता किसानों को इस राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा. अगर किसी ने राशि ली है तो उसे वापस करने को कहा गया. इसके बाद चार किसानों ने ली गई राशि वापस कर दी है. राशि वापस करने वाले किसानों में राजमहल के राजेंद्र कुमार राम व राज कुमार राम और सदर प्रखंड से किसान रामजी यादव व मो. मोकमिल शामिल हैं. शेष किसानों से भी राशि वापस करने का निर्देश दिया जा रहा है.
किस प्रखंड में कितने किसानों को लौटानी है राशि: प्रखंड सदर, किसान की संख्या संख्या 92, प्रखंड राजमहल,किसान की संख्या संख्या 94, प्रखंड उधवा किसान की संख्या संख्या 38, प्रखंड बोरियो किसान की संख्या संख्या 04, प्रखंड बरहेट किसान की संख्या संख्या 05, प्रखंड मंडरो किसान की संख्या संख्या 06, प्रखंड तालझारी किसान की संख्या संख्या 10 और प्रखंड बरहड़वा जहां कुल किसान की संख्या संख्या 171 इस तह सभी प्रखंडों को मिलाकर कुल 436 किसानों के पैसा वापस करना होगा.
इस बाबत जानकारी देते हुए साहिबगंज जिला कृषि पदाधिकारी सुबोध प्रसाद सिंह ने कहा कि अयोग्य किसानों की किश्तवार संख्या कि मामला संज्ञान में आया है. पूर्व में भी शिविर लगाकर वसूली करने की बात हुई थी. एक बार फिर से प्रखंड स्तर पर शिविर लगाकर वैसे किसानों से राशि की वापसी कराई जाएगी. ग्रामीण स्तर पर किसानों को जागरूक किया जाएगा. राज्य सरकार से इस संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है. जो किसान इच्छुक है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन राशि जमा कर सकते हैं.