रांची: केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल की कीमत में कटौती किए जाने के बाद अन्य राज्यों की तरह झारखंड सरकार भी वैट कम कर जनता को राहत देने का दवाब है. इन सबके बीच शुक्रवार यानी 12 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में होने वाली कैबिनेट की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई है. झारखंड मंत्रालय में शाम 4 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार की ओर से वैट में (VAT on Petrol Diesel) कटौती किए जाने की संभावना है. राज्य सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर 22 प्रतिशत वैट एवं एक रुपये का सेस लागू है.
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केन्द्र सरकार द्वारा एक्साइज टैक्स में कमी किये जाने के बाद राज्य सरकार पर वैट की दरों में कमी करने का दवाब लगातार बढ रहा है. झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार ने जनता की मांग को देखते हुए पेट्रोल पर 3.20 रुपए जबकि डीजल पर 3.90 रुपए की कटौती की है. इसके अलावा देश के 8 राज्यों ने 7 रुपए तक की कटौती की है. झारखंड सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही है और संभावना व्यक्त की जा रही है की पेट्रोल डीजल के दामों में 3 से 5 रुपए तक की कटौती हो सकती है. यदि ऐसा होता है तो राज्य सरकार पर करीब 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
पेट्रोल डीजल पर राजनीति जारी
इधर, पेट्रोल डीजल पर राजनीति (Politics on Petrol Diesel) भी जमकर हो रही है. केन्द्र द्वारा कटौती किये जाने के बाद प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर वैट की दर में कटौती कर पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती का दवाब बनाने में जुटी है. पूर्व स्पीकर और वर्तमान में रांची विधायक सीपी सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती को लेकर कल तक आंदोलन करने वाली कांग्रेस आज कहां है. उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल कांग्रेस को यदि जनता की चिंता है तो उसे वैट की दर में कटौती कर जनता को राहत देने का काम करना चाहिए.
वहीं, बीजेपी की मांग पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि केन्द्र ने जो कटौती की है वह जनता को दिगभ्रमित करने वाला है. जब पेट्रोल के दाम रांची में 105 रुपये प्रति लीटर थे तो आपने 5 रुपए कम कर क्या राहत दी. कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार जनता को राहत देने के लिए विचार कर रही है और शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसपर कुछ निर्णय लिए जाने की संभावना है.
