रांचीः राजधानी के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सरकारी कर्मियों का आंदोलन (Thousands employees gathered in Ranchi) जारी है. इसी कड़ी में पेंशन जयघोष महासम्मेलन के तहत हजारों की संख्या में राज्य कर्मी जुटे हैं. इस मैदान में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ राज्यकर्मी ही नजर आ रहे हैं. इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए. यहां उन्होंने कहा कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना राज्य में 15 अगस्त से पहले लागू कर देंगे.
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पेंशन जयघोष महासम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 15 अगस्त 2022 तक राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन स्कीम का सौगात देगी. इसी वर्ष 15 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू होगी. सीएम ने कहा कि झारखंडी सरकार सभी वर्गों के सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है. मेरी कोशिश है कि 15 अगस्त 2022 तक झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करूंगा.
विकास को गति देने की कोशिशः सीएम ने कहा कि वैश्विक महामारी काल से उबरने के बाद अब राज्य सरकार विकास कार्यों को गति देने में लगी है. सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में आप सभी कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. आप सभी लोग राज्य सरकार के अभिन्न अंग हैं. राज्य को बेहतर दिशा देने में सभी वर्गों का साथ चाहिए तभी राज्य आगे बढ़ेगा. हमारी सरकार आपकी समस्याओं का समाधान कर रही है. राज्य के पारा शिक्षकों तथा आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं का निदान भी वर्तमान सरकार ने किया है.
राज्य के सर्वांगीण विकास में सभी का सहयोग जरूरीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस फुटबॉल स्टेडियम में उपस्थित आप सभी पदाधिकारी, कर्मीगण के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है. आप सभी लोग सरकार की आंख, कान, नाक तथा हाथ-पांव बनकर कार्य करते हैं. झारखंड प्रदेश जहां की भौगोलिक संरचना कई मायनों में काफी अलग है. यहां लोग पहाड़, पर्वत, जंगल सहित अनेकों दुर्गम जगहों पर निवास करते हैं, उन तक सरकार की योजनाओं और संदेशों को आप के माध्यम से पहुंचाया जाता है. सरकार और आपके आपसी समन्वय से इस राज्य को विकास की श्रेणी में अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है.
कोरोना संक्रमण काल में आप सभी ने सराहनीय कार्य किया-सीएमः मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल के समय आप सभी के द्वारा किया गया कार्य काफी सराहनीय रहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमित संसाधनों के साथ राज्य सरकार के साथ मिलकर जनहित में जो कार्य आप सभी ने कर दिखाया उसे भुलाया नहीं जा सकता है. वैश्विक संक्रमण के समय राज्य के अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स पर्याप्त संख्या में नहीं थे, ऐसी स्थिति में भी हम सभी ने मिलकर राज्य को इस संक्रमण से निकालने का काम कर दिखाया है, ये सब आपके सहयोग से ही संभव हो पाया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लोग अपने अपने घरों में कैद थे तब गरीब, किसान, मजदूर, जरूरतमंदों तक आंगनबाड़ी कर्मी, सहिया दीदियां एवं सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं सहित विभिन्न संस्थान के लोगों द्वारा भोजन पहुंचाने का काम किया गया.
सभी के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिशः सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस आशा और विश्वास के साथ हमारी सरकार बनी है, इन आशा और विश्वास पर हमें खरा उतरना है. सरकार ने जो वादे किए हैं उन वादों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने की कोशिश की जा रही है. 32 वर्ष बाद राज्य में कृषि पदाधिकारी तथा राज्य गठन के बाद पहली बार विधि प्रयोगशालाओं में राज्य के स्थानीय बच्चों की नियुक्ति की गई है. झारखंड कृषि प्रधान राज्य है, कृषि पदाधिकारियों के अभाव में आधुनिक संसाधनों का उपयोग यहां के किसान नहीं कर पा रहे थे. मुझे विश्वास है कि अब नवनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा किसानों को आधुनिक तकनीक की जानकारी तथा प्रशिक्षण दिया जाएगा. जिससे किसानों को लाभ मिलेगा, राज्य विधि प्रयोगशालाओं में फॉरेंसिक जांच के लिए कर्मी नहीं थे, अब हमें फॉरेंसिक जांच सहित कई जांचों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
इस महासम्मेलन में ना सिर्फ झारखंड बल्कि ओड़िशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के भी राज्य कर्मियों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं. राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) झारखंड के द्वारा पेंशन जयघोष महासम्मेलन का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम का आयोजन मोराबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में किया गया है, जहां हजारों की संख्या में राज्य कर्मी जुटे हैं.
मिल सकता है लाभः राज्य कर्मियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल (old pension scheme in Jharkhand) सकता है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस संबंध में बीते बजट सत्र के दौरान विधानसभा में घोषणा कर चुके हैं. नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के पदाधिकारियों के अनुसार देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है. पिछले महासम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उपस्थित हुए थे और उन्होंने उस दौरान आश्वासन दिया था कि वो झारखंड में भी इसे लागू करेंगे अब उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अपने इस वादे को पूरा करेंगे.
वित्त विभाग का आकलन जारीः हालांकि अभी तक सिर्फ मुख्यमंत्री ने पेंशन लागू करने की घोषणा की है, इसे अभी धरातल नहीं उतारा जा सका है. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद वित्त विभाग इसका आकलन करने में जुटा है. इस योजना के तहत 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए राज्य सरकार के कर्मियों और अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा. वर्तमान समय में इन कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत सुविधा प्राप्त है, जिसके तहत कर्मचारियों की ओर से 10 प्रतिशत और सरकार की ओर से 14 प्रतिशत अंशदान पेंशन मद में जमा हो रहा है. इसके बावजूद पेंशन पर सरकारी खर्च बढ़ रहा है. ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से यह खर्च और बढ़ जाएगा.
