रांचीः झारखंड में टेट पास पारा शिक्षक वेतनमान की मांग को लेकर अब मंत्रियों और सत्ताधारी दलों के प्रदेश कार्यालय का घेराव करेंगे. 04 अक्टूबर को मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास घेरने से अपने अक्टूबर माल के आंदोलन की शुरूआत करेंगे. इस कार्यक्रम में राज्यभर के आंदोलित टेट पास 14 हजार शिक्षक शामिल हो रहे हैं.
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वेतनमान की मांग को लेकर पिछले 41 दिनों से लगातार धरना, प्रदर्शन, अनशन से लेकर मुंडन तक करवा चुके टेट पास पारा शिक्षकों ने अब आंदोलन को तेज करने करने का फैसला लिया है. आंदोलित टेट पास पारा शिक्षक (सहायक अध्यापक) ने 04 अक्टूबर से मंत्रियों के आवास और सत्ताधारी दलों के कार्यालयों को घेरने और प्रदर्शन की तिथिवार घोषणा कर दी है. पहले चरण में टेट पास पारा शिक्षकों के मंत्री आवास, पार्टी कार्यालय घेराव कार्यक्रम की शुरुआत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास घेरने से होगी.
समन्वय समिति की बैठक में लिया फैसलाः झारखंड राज्य टेट पास सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) समन्वय समिति की प्रदेश कमिटी ने पिछले रविवार को सभी जिलों से विचार विमर्श के बाद आमरण अनशन के साथ साथ आंदोलन तेज करने का फैसला लिया था. उसी के अनुरूप अब मंत्रियों के आवासा और सत्ताधारी दलों के पार्टी कार्यालय को घेरने का फैसला लिया गया है. पहले चरण में मंत्री मिथिलेश ठाकुर और रामेश्वर उरांव के सरकारी आवास का घेराव किया जाएगा. इसके अलावा सत्ताधारी दलों, झामुमो, कांग्रेस और राजद के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया जाएगा.
बाद में होगी आगे की रणनीति की घोषणाः झारखंड राज्य टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति के संरक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम के बाद भी सरकार वेतनमान पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो उग्र आंदोलन की घोषणा की जाएगी, जिसकी जवाबदेही सरकार की होगी. उन्होंने बताया कि मंत्रियों के सरकारी आवास और सत्ताधारी दलों के कार्यालय को घेरने के कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है. इन कार्यक्रमों का नेतृत्व प्रदेश इकाई के लीडर प्रमोद कुमार, मीना कुमारी, संजय मेहता, मिथिलेश उपाध्याय झरीलाल महतो, सीमांत घोषाल, मोहन मंडल, मनोज शर्मा, रविशंकर ठाकुर, नफीस अख्तर, सज्जाद हुसैन महेश मेहता, मजहर आलम, मुख्तार अंसारी, मिथिलेश यादव और धर्मेंद्र कुमार करेंगे.
41 दिन से राजभवन के समक्ष धरनाः एक सूत्री मांग वेतनमान को लेकर टेट पास पारा शिक्षक 41 दिन से राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं. इसके बाद भी आज तक सरकार की तरफ से इनके आंदोलन को समाप्त करने की कोई पहल नहीं की गई. टेट पास पारा शिक्षक संघ के नेताओं ने कहा कि महाधिवक्ता द्वारा टेट पास पारा शिक्षकों को लेकर सकारात्मक राय देने के बावजूद सरकार ने चुप्पी साध रखी है. महाधिवक्ता ने कहा था कि सरकारी शिक्षक बनने की NCTE और NEP की गाइडलाइन और मापदंडों को टेट पास पारा शिक्षक पूरा करते हैं.
