नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि झारखंड के अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षकों को विस्थापित नहीं किया जाएगा, साथ ही उन्हें काम जारी रखने की अनुमति दी जाएगी.
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ झारखंड को चुनौती दे रही थी. सितंबर को उच्च न्यायालय का आदेश जिसने राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में सरकारी स्कूलों में नियोजित 8 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था. अदालत ने माना कि मामलों पर जल्द विचार करने की जरूरत है और 4 नवंबर को सुनवाई के लिए अंतिम तारीख तय की गई है. शिक्षकों को काउंटर हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है. हाजिंदर हलफनामा अगर हो तो सुनवाई की अगली तारीख से पहले दायर किया जाना चाहिए.
इसे भी पढ़ें- चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों पर निजी स्कूल का तानाशाही रवैया, प्रबंधन के खिलाफ स्कूल के सामने प्रदर्शन
इस बीच उन सभी शिक्षकों, जो अनुसूचित जिले में काम कर रहे हैं, काम जारी रखेंगे. उच्च न्यायालय के लागू निर्णय के अनुसरण में विस्थापित नहीं किया जा सकता है. सुनवाई की अगली तारीख में अंतरिम राहत टाल दी गई है. इस साल सितंबर में झारखंड हाई कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी, जिसमें कहा गया कि 100% आरक्षण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. इसमें खारिज किए गए उम्मीदवारों के दायर याचिका पर बेंच ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के 2016 के नोटिफिकेशन को अनुसूचित जिलों के प्राथमिक स्कूलों में केवल निवासियों को नौकरी प्रदान करने को चुनौती दी थी. स्थानीय लोगों के लिए सरकारी स्कूलों में 100% आरक्षण था, जो कि उसके खिलाफ है. हाई कोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी, जिसमें अदालत ने अंतरिम राहत प्रदान की है.
