रांचीः केंद्रीय बजट के बाद सबकी निगाहें झारखंड सरकार की 3 मार्च को आने वाले वार्षिक बजट पर टिकी हैं. वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव 3 मार्च को झारखंड विधानसभा में बजट पेश करेंगे. इस बार के बजट में क्या कुछ खास होगा इसको लेकर सबकी नजरें टिकी हुई है. राज्य सरकार ने आम लोगों के साथ-साथ व्यवसायी वर्ग से भी सुझाव मांगा था जिस पर वित्त विभाग के द्वारा मंथन किया जा रहा है.
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झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी सरकार को अपना लिखित सुझाव भेजा है. झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा के अनुसार राज्य में तेजी से विकास करने के लिए सरकार को कई कदम उठाने होंगे. जिसके तहत अप्रैल 2020 के बाद से राज्य में लौह अयस्क के बंद खदानों को खोलने के अलावे माइनिंग सेक्टर के तहत पूराने माइनिंग लीज का नवीनीकरण, नए माइनिंग लीज खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना आदि करनी होगी. उन्होंने कहा कि बंद खदानों को खोलने से सरकार को सालाना 10000 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होगी.
पर्यटन के साथ शहरी विकास और परिवहन को दें प्राथमिकताः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गए सुझाव में झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि आगामी बजट में पर्यटन के साथ-साथ शहरी विकास और परिवहन को प्राथमिकता देकर राज्य में विकास की गति को तेज करने का आग्रह किया गया है. इसके लिए आधारभूत संरचना को विकसित करने की आवश्यकता है.
झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य में ऑटोमोबाइल हब और स्पेयर पार्ट्स हब के निर्माण के साथ-साथ बढ़ती संभावनाओं और मांगों को देखते हुए स्पोर्ट्स गुड्स मेन्युफैक्चरिंग हब का निर्माण कराने का आग्रह किया है. टैक्सटाइल पार्क की स्थापना के अलावे इंफोसिस, गूगल, विप्रो, इंटेल आदि बड़े आईटी कंपनियों को राज्य में आमंत्रित करने की आवश्यकता जताई है. जिससे राजस्व में बढ़ोतरी के साथ-साथ लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेगा.
इसके अलावे चेंबर ने राज्य के पांचों प्रमंडल में स्टील प्लांट स्थापित करने की दिशा में सरकार को पहल करने का सुझाव दिया है. प्रत्येक जिले में एक औद्योगिक क्षेत्र की अनिवार्यता के साथ साथ 25 एकड़ अतिरिक्त लैंडबैंक विकसित करने हेतु बजटीय राशि का प्रावधान करने की आवश्यकता झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जताई है.
इसके अलावा व्यापार आयोग का गठन कर प्रदेश के आर्थिक विकास में सहभागी बनने वाले व्यापारी और उद्यमी की समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता जताई है. झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रेड बिजनेस सेंटर की स्थापना राज्य के सभी पांचों प्रमंडल में करने की मांग करते हुए कहा है कि देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर झारखंड में विद्युत वितरण की जिम्मेवारी प्रोफेशनल्स के हाथों में सौंपने की पहल की जाए. राज्य के पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए बजट में प्रावधान हो, जिससे ना केवल प्रदेश में रोजगार सृजन होगा बल्कि सरकार को भारी-भरकम राजस्व की भी प्राप्ति होगी.
