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तीन साल के कार्यकाल को यादगार बनाने की तैयारी, किसान, छात्र और बच्चियों को तोहफा देगी हेमंत सरकार - रांची न्यूज

29 दिसंबर को हेमंत सरकार के तीन साल पूरे हो जाएंगे (Hemant Sarkar three year tenure). इस अवसर को यादगार बनाने के लिए सीएम पूरी तैयारी कर में जुटे हैं. इस दिन हेमंत सरकार की ओर से खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां किसान, छात्र और बच्चियों को विशेष तोहफा दिया जाएगा.

Hemant Sarkar three year tenure
अधिकारियों के साथ बैठक करते सीएम हेमंत सोरेन
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Published : Dec 21, 2022, 10:10 PM IST

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल का तीन साल 29 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है (Hemant Sarkar three year tenure). इसको यादगार बनाने की तैयारी की गई है. इसके लिए मुख्यमंत्री 29 दिसंबर को डीबीटी के जरिए 10 लाख किसानों को सूखा राहत राशि, 25 लाख प्री-मैट्रिक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और 5 लाख 60 हजार बच्चियों को सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का तोहफा देंगे. इसके लिए कुल 1200 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी.



ये भी पढ़ें: नौजवानों के साथ मिलकर निकालेंगे नियोजन का रास्ता, सदन में बोले सीएम, केंद्र के कारण राज्यों पर बढ़ा दबाव


29 दिसंबर को ही कई मॉडल स्कूल भवनों का उद्घाटन होगा, लॉन्चिंग ऑफ पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एवं 'स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल' का भी शुभारंभ होगा. मुख्यमंत्री ने 26 दिसंबर 2022 तक सूखा राहत योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण करने के लिए लाभुकों का रजिस्ट्रेशन, वेरीफिकेशन और वित्तीय-तकनीकी पहलुओं पर सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने को कहा है.

विधानसभा स्थित अपने दफ्तर में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के सभी वर्ग समुदाय के लोगों को उनका हक-अधिकार देने का काम कर रही है. झारखंड में पहली बार आपके-अधिकार-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम संचालित किया गया है. इन कार्यक्रमों का मकसद ही यही है कि आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित सहित सभी वर्गों को उनका हक-अधिकार उनके गांव-घर में ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके.

सीएम ने कहा कि राशि तत्काल लाभुकों के खाता में ट्रांसफर हो जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा उक्त अवसर पर शुभारंभ किए जाने वाले प्रगति पोर्टल से संबंधित सभी आवश्यक तैयारी ससमय पूरी कर ली जाए. उन्होंने पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि 29 दिसंबर को स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ किया जाना है. इस पोर्टल के शुभारंभ होने से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को राज्य सरकार की खेल नीति का पूरा लाभ मिल सकेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल की व्यवस्था एवं उसकी तकनीकी बारीकियों की पूरी जांच सुनिश्चित कर लें ताकि पोर्टल शुभारंभ होने के बाद साइट में किसी तरह की असुविधा खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को न हो. इस अवसर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अंतर्गत कई मॉडल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन राज्य सरकार द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया है.

प्रोजेक्ट भवन में होगा मुख्य समारोह: बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने प्रोजेक्ट भवन स्थित नए सभागार में आयोजित मुख्य समारोह के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए एक आयोजन-सह-समन्वय समिति का गठन करने को कहा है. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, आपदा प्रबंधन-सह-योजना विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, कृषि विभाग के सचिव अबु बकर सिद्दीकी, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव के श्रीनिवासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के सचिव विप्रा भाल सहित संबंधित विभाग के निदेशक और अन्य अधिकारी मौजूद थे.

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल का तीन साल 29 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है (Hemant Sarkar three year tenure). इसको यादगार बनाने की तैयारी की गई है. इसके लिए मुख्यमंत्री 29 दिसंबर को डीबीटी के जरिए 10 लाख किसानों को सूखा राहत राशि, 25 लाख प्री-मैट्रिक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और 5 लाख 60 हजार बच्चियों को सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का तोहफा देंगे. इसके लिए कुल 1200 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी.



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29 दिसंबर को ही कई मॉडल स्कूल भवनों का उद्घाटन होगा, लॉन्चिंग ऑफ पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एवं 'स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल' का भी शुभारंभ होगा. मुख्यमंत्री ने 26 दिसंबर 2022 तक सूखा राहत योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण करने के लिए लाभुकों का रजिस्ट्रेशन, वेरीफिकेशन और वित्तीय-तकनीकी पहलुओं पर सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने को कहा है.

विधानसभा स्थित अपने दफ्तर में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के सभी वर्ग समुदाय के लोगों को उनका हक-अधिकार देने का काम कर रही है. झारखंड में पहली बार आपके-अधिकार-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम संचालित किया गया है. इन कार्यक्रमों का मकसद ही यही है कि आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित सहित सभी वर्गों को उनका हक-अधिकार उनके गांव-घर में ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके.

सीएम ने कहा कि राशि तत्काल लाभुकों के खाता में ट्रांसफर हो जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा उक्त अवसर पर शुभारंभ किए जाने वाले प्रगति पोर्टल से संबंधित सभी आवश्यक तैयारी ससमय पूरी कर ली जाए. उन्होंने पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि 29 दिसंबर को स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ किया जाना है. इस पोर्टल के शुभारंभ होने से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को राज्य सरकार की खेल नीति का पूरा लाभ मिल सकेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल की व्यवस्था एवं उसकी तकनीकी बारीकियों की पूरी जांच सुनिश्चित कर लें ताकि पोर्टल शुभारंभ होने के बाद साइट में किसी तरह की असुविधा खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को न हो. इस अवसर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अंतर्गत कई मॉडल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन राज्य सरकार द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया है.

प्रोजेक्ट भवन में होगा मुख्य समारोह: बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने प्रोजेक्ट भवन स्थित नए सभागार में आयोजित मुख्य समारोह के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए एक आयोजन-सह-समन्वय समिति का गठन करने को कहा है. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, आपदा प्रबंधन-सह-योजना विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, कृषि विभाग के सचिव अबु बकर सिद्दीकी, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव के श्रीनिवासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के सचिव विप्रा भाल सहित संबंधित विभाग के निदेशक और अन्य अधिकारी मौजूद थे.

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