रांची: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कृषि विभाग की तरफ से 100 किसानों के बीच बीज बांटा गया है. वहीं विभाग ऋण माफी की योजना को धरातल में उतारने की तैयारी भी की जा रही है.
बीज वितरण कार्यक्रम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और पूर्वी भारत में हरित क्रांति विस्तार योजना के तहत बीज वितरण कार्यक्रम कार्य आयोजन किया गया है. जिसमें एक सौ किसानों के बीच सरसों मसूर चना और गेहूं का बीज वितरण किया गया है. मामले को लेकर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि किसानों को किसान होने का एहसास दिलाना एक लाख बिरसा किसान बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना विभाग का मकसद है. ताकि राज्य हरित क्रांति की ओर एक मिसाल कायम कर सके.
ऋण माफी की हकीकत झारखंड सरकार ने किसानों को ऋण माफी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से ऋण माफी की प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लग रहा है. झारखंड सरकार की कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि जल्दी किसानों को ऋण माफी का तोहफा मिलेगी, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण डाटा नहीं मिल पा रहा है. उनका कहना है कि एक ही भूमि पर एक ही परिवार के कई लोगों ने लोन ले लिया था. जिसके डाटा कलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही ऋण माफी की हकीकत जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा.
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बनाय जा रहा बिक्री की रूपरेखा
वहीं, राज्य सरकार किसानों की हर समस्या से निजात दिलाने के लिए तत्पर है. इन सबके बीच धान विक्रय चलिए सही प्लेटफॉर्म और सीधे उनके खातों में 50% राशि धान की बिक्री की रूपरेखा विभाग की और से तैयार किया गया है. ताकि किसानों को धान बिक्री के साथ ही डीवीटी के माध्यम से उनके खाते में धान की आधी कीमत पहुंच जाए. वहीं विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि राज्य को जैविक खेती को विकसित करने की दिशा में विभाग की तरफ से कार्य किए जा रहे हैं.
