रांची: रात के वक्त अंधेरी गलियों से गुजरना किसी को अच्छा नहीं लगता. खतरा बना रहता है. आने वाले समय में यह समस्या दूर हो जाएगी. यही नहीं सुचारू यातायात के लिए वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे. गंदगी की वजह से फैल रही बीमारियों को रोकने के लिए नालों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने नगर विकास और जुडको की ओर से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर कई निर्देश दिए.
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उन्होंने कहा कि शहरों की कोई गली कोना अंधेरे में नहीं रहे. जुपमी भवन के सभागार में 14 सितंबर को समीक्षा में निकायों के अधिकारियों-पदाधिकारियों को संबोधित करते हुये कहा कि शिकायत के 48 घंटा के अंदर बल्ब को बदल दिये जाने का प्रावधान है. इसके लिए एजेंसी इएसएल को नियुक्त किया गया है. जिस क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट नहीं हैं, वहां का प्रस्ताव बना कर विभाग को भेजा जाये. उन्होंने कहा कि 15 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा और इंडिया स्वच्छ लीग का उद्घाटन किया जायेगा जो 2 अक्तूबर तक चलेगा.
सचिव ने कहा कि विभाग के नगर निकायों में झारखंड म्यूनिसिपल सेवा के पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है. उन्होंने कहा कि यातायात को सुगम बनाने के लिए छोटे छोटे वेंडिंग जोन बना कर ठेले खोमचे वालों को सड़क से स्थानांतरित करना है. नगर निकाय बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड के निर्माण के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजना है. बस स्टैंड के निर्माण में यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए. अच्छे कार्य करने वाले निकायों और पदाधिकारियों को हर महीने पुरस्कृत किया जायेगा.
सुडा निदेशक अमित कुमार ने स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छ इंडिया लीग पर निकायों को विशेष ध्यान देने को कहा. इसी पर उनके कार्य का मूल्यांकन भी होगा. निदेशक ने पेयजलापूर्ति की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि दिसंबर माह के अंत तक जो योजनाएं पूरी होने वाली हैं, उनका उद्घाटन कराया जायेगा. बड़हरवा, बड़की सरैया का डीपीआर जल्द बनाने को कहा गया है.
डोर टू डोर कचरा उठवा कर उसका बायो रेमिडीयेशन भी कराने का निर्देश दिया गया है. बायो रेमिडीयेशन के लिए रांची, झुमरीतिलैया, आदित्यपुर और रामगढ में बहुत जल्द टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी. निकायों को भवन का नक्शा पास करने के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. अमृत योजना के तहत चल रही पेयजल की योजनाओं में निकायों के पदाधिकारियों के बाधाओं को दूर कराने में सहयोग करने का भी निर्देश दिया गया. हजारीबाग पेयजलापूर्ति योजना पर विशेष चर्चा हुई.
डीएमए निदेशक आदित्य कुमार आनंद ने निकायों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के काम में तेजी लायी जाये. कुछ निकायों में इस योजना की प्रगति बहुत धीमी पायी गयी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडरों के लिए है. केंद्र सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में 95,000 स्ट्रीट वेंडर को सब्सिडी पर वित्तीय ऋण उपलब्ध करायेगी. सही आवेदन पर ही ऋण मिलेगा. समीक्षा बैठक में रांची नगर निगम के नगर आयुक्त अमित कुमार, हजारीबाग की नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित, विभाग के अपर सचिव मनोहर मरांडी और ज्ञानेंद्र कुमार, जुडको के परियोजना निदेशक गोपालजी समेत तमाम कर्मी मौजूद थे.
