रांची: झारखंड के विधायकों के सरकारी आवास को ढूंढना टेढ़ी खीर की तरह है. कुछ विधायक रांची स्थित पुराना विधानसभा कैंपस में बने आवास में रहते हैं तो कुछ राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में बने सरकारी आवास में. कई विधायक तो ऐसे हैं जिन्हें कागज पर सरकारी आवास तो आवंटित है लेकिन वे अपने निजी फ्लैट में रहते हैं. लेकिन बहुत जल्द विधायकों की यह समस्या खत्म हो जाएगी.
ये भी पढ़ें- मंत्रियों के बंगले पर राजनीतिः बीजेपी ने बताया फिजूलखर्ची, संसदीय कार्यमंत्री ने किया पलटवार
आने वाले समय में झारखंड के 70 विधायक एक ही एरिया में बने सुविधा युक्त आवास में रहते नजर आएंगे. एचईसी क्षेत्र में 45 एकड़ भूमि पर 70 विधायकों के लिए सरकारी आवास का निर्माण प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जीआरडीए के निदेशक पर्षद की बैठक में इस मसले पर गहन मंथन हुआ.
बैठक में मौजूद अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष विधायकों के लिए बनाए जाने वाले आवास निर्माण का प्रेजेंटेशन दिया. बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी इस बात का ख्याल रखें कि विधायकों के लिए बनाए जाने वाले आवासों में मास्टर प्लान के तहत सीवरेज ड्रेनेज, सड़क और पार्क निर्माण जैसे सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से हो. उन्होंने तय समय सीमा के भीतर आवास निर्माण कार्य को भी पूरा करने का निर्देश दिया.
बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, वित्त सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव-सह-जीआरडीए निदेशक विनय कुमार चौबे, भवन निर्माण सचिव सुनील कुमार, जीएम जीआरडीए बीएन वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर जीआरडीए एसके सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.
