रांची: ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन और मकान की कीमतों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी, 1 अगस्त से दर होगी लागू

रांची के ग्रामीण इलाकों में 1 अगस्त से भूमि और मकान जैसी अचल संपत्तियों के निबंधन शुल्क में 10 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी. इसके लिए ग्रामीण इलाकों के कुल 1047 मौजों को चिन्हित किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन का वैल्यूएशन 2018 में बढ़ाया गया था.

रांची: राजधानी के ग्रामीण इलाकों में 1 अगस्त से भूमि और मकान जैसी अचल संपत्तियों के निबंधन शुल्क में औसतन 10 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी. इसके लिए ग्रामीण इलाकों के कुल 1047 मौजों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 10 फीसदी तक की न्यूनतम बढ़ोतरी होगी. हालांकि इस बार शहरी क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी. रांची नगर निगम के बुंडू नगर पंचायत नगर निगम और आरआरडीए क्षेत्र को छोड़ सभी ग्रामीण इलाकों में अचल संपत्तियों की शुल्क में बढ़ोतरी होगी.

जिला सब रजिस्ट्रार अविनाश कुमार ने बताया कि सरकार के नियम के मुताबिक 2 सालों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जमीन की सरकारी दर बढ़ाई जाती है. ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन का वैल्यूएशन 2018 में बढ़ाया गया था. इसलिए अब नया वैल्यूएशन 1 अगस्त 2020 से लागू होगा.

भू-राजस्व निबंधन विभाग के निर्देश पर 1 अगस्त से निबंधन शुल्क में वृद्धि करने को लेकर पुनरीक्षण होता है, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अल्टरनेट शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन और मकान की कीमत में वृद्धि की जाती है. शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल जमीन और मकान की रेट में वृद्धि की जाती है. 1 अगस्त से जमीन की रजिस्ट्री दर बढ़ाई जाती है. इस बार शहरी क्षेत्र को छोड़कर सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के जमीन और मकान की कीमतों में 10% की वृद्धि की गई है. 1 अगस्त 2020 से नई कीमत दर लागू हो जाएगी.