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AICC की बैठक के बाद दिल्ली से रांची लौटे मंत्री आलमगीर आलम, सीट शेयरिंग पर कही ये बात

दिल्ली में हुए झारखंड कांग्रेस के नेताओं की आलाकमान के साथ बैठक में कई निर्देश दिए गए हैं. कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचना, जन अदालत लगाना, पार्टी को मजबूत बनाने आदि पर निर्देश दिए गए हैं. बैठक से वापस रांची पहुंचे मंत्री आलमगीर आलम ने इसकी जानकारी दी.

Minister Alamgir Alam returns to Ranchi
Minister Alamgir Alam returns to Ranchi
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Published : Aug 17, 2023, 8:18 PM IST

आलमगीर आलम, मंत्री

रांची: दिल्ली में आलाकमान के साथ एआईसीसी की बैठक में शामिल होने के बाद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम गुरुवार को रांची लौट गए. रांची पहुंचने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बैठक के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि झारखंड के 20 जिलों से नेताओं और कार्यकर्ताओं को आलाकमान के द्वारा बुलाया जाएगा. सभी के साथ चर्चा की जाएगी और उसके बाद फिर आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर निर्णय लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: झारखंड कांग्रेस के मंत्री करेंगे पूरे राज्य में जनसंपर्क यात्रा, शीर्ष नेताओं की होगी जनसभाएं, दिल्ली की बैठक में लिया गया फैसला

उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी दलों के सम्मान का भी ख्याल रखेगी. उन्होंने बताया कि फिलहाल आलाकमान की तरफ से दिशानिर्देश दिया गया है कि जहां पर भी कांग्रेस संगठन कमजोर है, वहां उसे पहले मजबूत करें. साथ ही प्रदेश में कार्यकर्ताओं को राज्य के लोगों के बीच पहुंचने का निर्देश दिया गया है. कहा गया है कि राज्य के 24 जिलों में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश भेजें कि आगामी चुनाव को लेकर अपने-अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच तक पहुंचना है. ताकि जब सीट शेयरिंग पर निर्णय ले लिया जाए तो अन्य सहयोगी पार्टियों के लिए भी कांग्रेस अपनी मेहनत पर सीट जीतने में मदद कर सके.

9 सीटों पर चुनाव लड़ने को किया खारिज: मंत्री आलमगीर आलम ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात को खारिज करते हुए कहा कि अभी इसे लेकर किसी भी तरह की चर्चा आलाकमान के नेताओं से नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि 2019 में हुए लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 9 सीटों पर सहमति बनी थी. इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस वर्ष कांग्रेस को 9 सीटें मिलनी चाहिए. लेकिन अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत कई नई पार्टियों का भी समावेश हुआ है. इसलिए सभी पार्टियों से विचार करने के बाद ही सीट शेयरिंग पर निर्णय लिया जाएगा.

मंत्री लगाएंगे जन अदालत: उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता के बीच पहुंचने के लिए आलाकमान की तरफ से जन अदालत लगाने की बात कही गई है. हर मंत्री को छह-छह जिले की जिम्मेदारी दी गई है. इसलिए अब हर मंत्री राज्य के हेड क्वार्टर में बैठकर जिले से आई समस्याओं के समाधान को लेकर जन अदालत लगाकर लोगों की मदद करेंगे.

आलमगीर आलम, मंत्री

रांची: दिल्ली में आलाकमान के साथ एआईसीसी की बैठक में शामिल होने के बाद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम गुरुवार को रांची लौट गए. रांची पहुंचने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बैठक के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि झारखंड के 20 जिलों से नेताओं और कार्यकर्ताओं को आलाकमान के द्वारा बुलाया जाएगा. सभी के साथ चर्चा की जाएगी और उसके बाद फिर आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर निर्णय लिया जाएगा.

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी दलों के सम्मान का भी ख्याल रखेगी. उन्होंने बताया कि फिलहाल आलाकमान की तरफ से दिशानिर्देश दिया गया है कि जहां पर भी कांग्रेस संगठन कमजोर है, वहां उसे पहले मजबूत करें. साथ ही प्रदेश में कार्यकर्ताओं को राज्य के लोगों के बीच पहुंचने का निर्देश दिया गया है. कहा गया है कि राज्य के 24 जिलों में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश भेजें कि आगामी चुनाव को लेकर अपने-अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच तक पहुंचना है. ताकि जब सीट शेयरिंग पर निर्णय ले लिया जाए तो अन्य सहयोगी पार्टियों के लिए भी कांग्रेस अपनी मेहनत पर सीट जीतने में मदद कर सके.

9 सीटों पर चुनाव लड़ने को किया खारिज: मंत्री आलमगीर आलम ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात को खारिज करते हुए कहा कि अभी इसे लेकर किसी भी तरह की चर्चा आलाकमान के नेताओं से नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि 2019 में हुए लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 9 सीटों पर सहमति बनी थी. इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस वर्ष कांग्रेस को 9 सीटें मिलनी चाहिए. लेकिन अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत कई नई पार्टियों का भी समावेश हुआ है. इसलिए सभी पार्टियों से विचार करने के बाद ही सीट शेयरिंग पर निर्णय लिया जाएगा.

मंत्री लगाएंगे जन अदालत: उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता के बीच पहुंचने के लिए आलाकमान की तरफ से जन अदालत लगाने की बात कही गई है. हर मंत्री को छह-छह जिले की जिम्मेदारी दी गई है. इसलिए अब हर मंत्री राज्य के हेड क्वार्टर में बैठकर जिले से आई समस्याओं के समाधान को लेकर जन अदालत लगाकर लोगों की मदद करेंगे.

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