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मणिपुर के मुद्दे पर झारखंड विधानसभा में हंगामे के आसार, मानसून सत्र के दौरान सदन के बाहर धरना देंगे कांग्रेस विधायक

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई. इस बैठक में जनसमस्याओं को सदन में उठाने का निर्देश दिया गया. वहीं मणिपुर की घटना को लेकर सदन में निंदा प्रस्ताव पास कराने की भी बात कही गई.

Congress Mla meeting held before monsoon session
Congress Mla meeting held before monsoon session
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Published : Jul 27, 2023, 5:56 PM IST

जानकारी देते संवाददाता उपेंद्र कुमार

रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मणिपुर की घटना चर्चा के केंद्र में रही. पार्टी की महिला विधायक दीपिका पांडेय सिंह, पूर्णिमा नीरज सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और अंबा प्रसाद ने एक मत से कहा कि मानसून सत्र के दौरान गंभीरता से मणिपुर की स्थिति और वहां कुकी समुदाय की आदिवासी महिलाओं के साथ घटी घटना पर निंदा प्रस्ताव लाया जाए.

यह भी पढ़ें: Jharkhand Assembly Monsoon Season: सीएम आवास पर होगी सत्ताधारी दलों की बैठक, आलमगीर आलम के घर पर जुटेंगे कांग्रेस विधायक

विधायक दल की बैठक के दौरान इस मुद्दे पर यह सहमति बनी कि मानसून सत्र के पहले ही दिन सदन के बाहर सभी कांग्रेस विधायक धरने पर बैठेंगे. इसके जरिए सभी मणिपुर की घटना की निंदा के साथ-साथ केंद्र और मणिपुर सरकार की चुप्पी का विरोध करेंगे.

वापस लौटाए गए विधेयक को फिर से भेजा जाएगा राजभवन: कांग्रेस विधायक दल की बैठक समाप्त होने के बाद विधायक दल के नेता और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि आज की बैठक में शामिल सभी कांग्रेस विधायकों ने पिछले दिनों राजभवन से वापस कर दिए गए मॉब लिंचिंग विधेयक, ओबीसी आरक्षण विधेयक और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को फिर से सदन से पारित कराकर राजभवन भेजने पर सहमति जताई है.

आलमगीर आलम ने कहा कि आज की बैठक में सभी विधायकों को यह निर्देश दिया गया है कि वह पूरी प्रमुखता से अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में जरूर उठाएं. सरकार की फ्लैगशिप जन कल्याणकारी योजनाओं को भी सदन में चर्चा का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है. आलमगीर आलम ने कहा कि सदन की कार्यवाही के माध्यम से राज्यभर की जनता को यह जानना चाहिए कि महागठबंधन की सरकार किस तरह से जनहित के लिए काम कर रही है.

विधि व्यवस्था को लेकर चिंतित दिखे कांग्रेस विधायक: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आज की बैठक में सभी विधायकों ने पिछले कुछ दिनों से राज्य में खराब हुई विधि व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि कई विधायकों ने तो यहां तक कहा कि सरकार अगर चाहे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ले. लेकिन राज्य वासियों को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह बेहद गंभीर मुद्दा है और इस पर जल्द ही वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे.

दो निलंबित विधायक भी बैठक में हुए शामिल: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आज पार्टी से निलंबित दो विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और नमन विक्सल कोंगाड़ी भी शामिल हुए. राज्य से बाहर रहने की वजह से निलंबित विधायक राजेश कच्छप बैठक में शामिल नहीं हो पाए. निलंबित विधायकों के कांग्रेस विधायक दल की बैठक को शामिल होने को लेकर पूछे गए सवाल पर राजेश ठाकुर ने कहा कि अभी भी यह तीनों विधायक पार्टी से निलंबित है. लेकिन, इनका विधायक दल की बैठक में शामिल होने पर कोई रोक नहीं है. उन्होंने कहा कि निलंबन पर आगे क्या फैसला होगा, इसका निर्णय आलाकमान को लेना है.

जानकारी देते संवाददाता उपेंद्र कुमार

रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मणिपुर की घटना चर्चा के केंद्र में रही. पार्टी की महिला विधायक दीपिका पांडेय सिंह, पूर्णिमा नीरज सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और अंबा प्रसाद ने एक मत से कहा कि मानसून सत्र के दौरान गंभीरता से मणिपुर की स्थिति और वहां कुकी समुदाय की आदिवासी महिलाओं के साथ घटी घटना पर निंदा प्रस्ताव लाया जाए.

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विधायक दल की बैठक के दौरान इस मुद्दे पर यह सहमति बनी कि मानसून सत्र के पहले ही दिन सदन के बाहर सभी कांग्रेस विधायक धरने पर बैठेंगे. इसके जरिए सभी मणिपुर की घटना की निंदा के साथ-साथ केंद्र और मणिपुर सरकार की चुप्पी का विरोध करेंगे.

वापस लौटाए गए विधेयक को फिर से भेजा जाएगा राजभवन: कांग्रेस विधायक दल की बैठक समाप्त होने के बाद विधायक दल के नेता और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि आज की बैठक में शामिल सभी कांग्रेस विधायकों ने पिछले दिनों राजभवन से वापस कर दिए गए मॉब लिंचिंग विधेयक, ओबीसी आरक्षण विधेयक और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को फिर से सदन से पारित कराकर राजभवन भेजने पर सहमति जताई है.

आलमगीर आलम ने कहा कि आज की बैठक में सभी विधायकों को यह निर्देश दिया गया है कि वह पूरी प्रमुखता से अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में जरूर उठाएं. सरकार की फ्लैगशिप जन कल्याणकारी योजनाओं को भी सदन में चर्चा का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है. आलमगीर आलम ने कहा कि सदन की कार्यवाही के माध्यम से राज्यभर की जनता को यह जानना चाहिए कि महागठबंधन की सरकार किस तरह से जनहित के लिए काम कर रही है.

विधि व्यवस्था को लेकर चिंतित दिखे कांग्रेस विधायक: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आज की बैठक में सभी विधायकों ने पिछले कुछ दिनों से राज्य में खराब हुई विधि व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि कई विधायकों ने तो यहां तक कहा कि सरकार अगर चाहे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ले. लेकिन राज्य वासियों को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह बेहद गंभीर मुद्दा है और इस पर जल्द ही वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे.

दो निलंबित विधायक भी बैठक में हुए शामिल: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आज पार्टी से निलंबित दो विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और नमन विक्सल कोंगाड़ी भी शामिल हुए. राज्य से बाहर रहने की वजह से निलंबित विधायक राजेश कच्छप बैठक में शामिल नहीं हो पाए. निलंबित विधायकों के कांग्रेस विधायक दल की बैठक को शामिल होने को लेकर पूछे गए सवाल पर राजेश ठाकुर ने कहा कि अभी भी यह तीनों विधायक पार्टी से निलंबित है. लेकिन, इनका विधायक दल की बैठक में शामिल होने पर कोई रोक नहीं है. उन्होंने कहा कि निलंबन पर आगे क्या फैसला होगा, इसका निर्णय आलाकमान को लेना है.

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