रांचीः पूर्व में बनाई गई नियोजन नीति को वापस लेने के कैबिनेट के फैसले के बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से 6 फरवरी को अधिसूचना जारी की गई है. विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि झारखंड कैबिनेट ने नियोजन नीति के तहत जिलास्तरीय पदों पर 10 वर्षों के लिए स्थानीय लोगों को आरक्षण का जो प्रावधान करने वाला संकल्प है उसे वापस ले लिया गया है.
साथ ही जितने मामले में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है उन सभी विज्ञापनों को रद्द कर दिया गया है. अब अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों के लिए जारी दोनों संकल्पों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है.
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कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि, प्रक्रियाधीन तमाम नीतियां तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएंगी, नए सिरे से विज्ञापन निकाल कर नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. अधिसूचना के अनुसार जिन लोगों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, उनकी नियुक्ति को अपूर्ण मानते हुए संबंधित विज्ञापनों को निरस्त कर दिया गया है. बता दें कि 3 दिन पूर्व हेमंत सरकार कैबिनेट ने पूर्व में रघुवर सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति को वापस लेने का फैसला लिया था. उसके बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की है.
