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स्वास्थ्य मंत्री से मिला NSUI का प्रतिनिधिमंडल, मेडिकल के छात्रों की समस्याओं से कराया अवगत - स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने NSUI के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात

एनएसयूआई का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर मेडिकल के छात्रों की समस्याओं से अवगत कराया. उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया है कि मेडिकल स्टूडेंट्स के शिक्षण कार्यक्रम को जारी रखने की अनुमति शिक्षण संस्थाओं को प्रदान करें.

NSUI delegation met Health Minister
स्वास्थ्य मंत्री से मिला NSUI का प्रतिनिधिमंडल
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Published : Apr 8, 2021, 8:36 PM IST

रांची: एनएसयूआई झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष इंदरजीत सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिला. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पारा मेडिकल के छात्रों की समस्याओं से अवगत कराया.

ये भी पढ़ें- कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने की मैराथन बैठक, निजी अस्पतालों को बेड बढ़ाने के दिए निर्देश

इस मौके पर एनएसयूआई सदस्य मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि अगर इसी तरह मेडिकल कॉलेजों को हमेशा लॉकडाउन के समय बंद किया जाएगा, तो शिक्षण कार्यक्रम में हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जो कि भविष्य के लिए बहुत घातक साबित होगा. क्योंकि यह प्रोफेशन पूरी तरह प्रैक्टिकल और थ्योरी पर निर्भर है. ये डिजिटल माध्यम से संभव नहीं है. उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया है कि मेडिकल स्टूडेंट्स के शिक्षण कार्यक्रम को जारी रखने की अनुमति शिक्षण संस्थाओं को प्रदान करें.

रांची: एनएसयूआई झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष इंदरजीत सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिला. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पारा मेडिकल के छात्रों की समस्याओं से अवगत कराया.

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इस मौके पर एनएसयूआई सदस्य मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि अगर इसी तरह मेडिकल कॉलेजों को हमेशा लॉकडाउन के समय बंद किया जाएगा, तो शिक्षण कार्यक्रम में हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जो कि भविष्य के लिए बहुत घातक साबित होगा. क्योंकि यह प्रोफेशन पूरी तरह प्रैक्टिकल और थ्योरी पर निर्भर है. ये डिजिटल माध्यम से संभव नहीं है. उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया है कि मेडिकल स्टूडेंट्स के शिक्षण कार्यक्रम को जारी रखने की अनुमति शिक्षण संस्थाओं को प्रदान करें.

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