खबरें हाई कोर्ट सेः सांसद निशिकांत की पत्नी को कोर्ट से बड़ी राहत, सरकार ने न्यायधीशों को दी प्रोन्नति

झारखंड हाई कोर्ट की अनुशंसा के आलोक में झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से न्यायाधीशों को प्रोन्नति देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है. वहीं गुरुवार को हाई कोर्ट में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर में जमीन खरीद मामले में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए अनामिका गौतम के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़ित करवाई पर रोक लगा दी. मामले में अनामिका गौतम ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम राहत देने का कोर्ट से आग्रह किया था इसी मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई.

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रार्थी अनामिका गौतम पुलिस को अनुसंधान में सहयोग करेंगी, नहीं तो पुलिस को उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने की छूट रहेगी. गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के ऊपर एलओकेसी धाम की करोड़ों की जमीन सरकारी दर से भी कम कीमत पर रजिस्ट्री कराने और रजिस्ट्री कराने के लिए दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है. देवघर में जमीन खरीद के मामले में अनामिका गौतम के खिलाफ विष्णुकांत झा और किरण सिंह की ओर से दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करवाया गया है, जिसमें अनामिका गौतम के खिलाफ गंभीर आरोप लगाये गये हैं. विष्णुकांत झा की ओर से दायर की गयी शिकायत में कहा गया है कि जिस जमीन का सरकारी मूल्य लगभग बीस करोड़ रुपये है, उस भूमि को सिर्फ तीन करोड़ रुपये में निबंधित करा लिया गया है. इतना ही नहीं अनामिका गौतम और उनकी कंपनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से राशि का भुगतान नगद राशि से की गयी, जो नियम विरुद्ध है. इन सभी ने मिलकर झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को बड़े पैमाने पर सरकारी राजस्व में घाटा पहुंचाने का षडयंत्र रचा है.

हाई कोर्ट की अनुशंसा पर न्यायाधीशों की हुई प्रोन्नति

झारखंड हाई कोर्ट की अनुशंसा के आलोक में झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से न्यायाधीशों को प्रोन्नति देते हुए अधिसूचना जारी किया गया है. विभाग ने न्यायाधीश लोलार्क दुबे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गुमला को प्रधान जिला न्यायाधीश कोठी में प्रोन्नति के फलस्वरुप अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय गुमला के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है. रंजीत कुमार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश महिला के विरुद्ध अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बोकारो को प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरुप अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय देवघर के पद पर नियुक्त किया गया है. बालकृष्ण तिवारी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डाल्टनगंज को प्रधान जिला न्यायाधीश की कोटि में प्रोन्नति देते हुए अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय पाकुड़ में नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है. आलोक कुमार दुबे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पीठासीन पदाधिकारी वाणिज्य न्यायालय धनबाद को प्रधान जिला न्यायाधीश में प्रोन्नति के फलस्वरुप अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय बोकारो के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है. नीरज कुमार श्रीवास्तव अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय जमशेदपुर को प्रधान न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति देते हुए अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय जमशेदपुर के पद पर नियुक्त एवं पद स्थापित किया गया है. विश्वनाथ शुक्ला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बोकारो को प्रधान जिला न्यायाधीश की कोठी में प्रोन्नति देते हुए अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय लातेहार के पद पर नियुक्ति और पदस्थापित किया गया. वहीं सचिन कुमार पांडे अपर न्यायायुक्त सह न्यायाधीश सीबीआई पशुपालन मामले को छोड़कर रांची को प्रधान जिला न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नति देते हुए अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय जामताड़ा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है.