रांचीः झालसा के निर्देश पर 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इसे लेकर रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है. लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन हो सके इसे लेकर 50 बेंच गठित किया गया है जो वर्चुअल और फिजिकल मामलों की सुनवाई करेगी. इसके साथ ही 15 हजार से अधिक पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है.
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राज्य के सिविल कोर्ट में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं. इस लंबित मामलों की संख्या कम करने को लेकर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि चेक बाउंस के लगभग 9000 और बिजली चोरी से संबंधित करीब 1000 मामले लंबित हैं जिसपर लोक अदालत में सुनवाई की जाएगी. इसकी मॉनिटरिंग जिला विधिक सेवा प्राधिकार करेगी.
चयन किए गए 20 हजार मामले
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक कुमार ने बताया कि पूरे देश में एक ही दिन लोक अदालत का आयोजन होगा. इसमें रांची सिविल कोर्ट भी शामिल है. सिविल कोर्ट में आयोजित लोक अदालत में 20 हजार मामलों का चयन किया गया है. उन्होंने कहा कि 15 हजार पक्षकारों को नोटिस भी भेज गया है.
झालसा के निर्देश पर लोक अदालत का आयोजन
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष सह न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत को वर्चुअल और फिजिकल आयोजन किया जा रहा है. लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निष्पादन किया जाएगा. इसमें उत्पाद, चेक बाउंस, वन विभाग, बिजली बिल बकाया, ट्रैफिक चालान, भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, वैवाहिक और श्रम से संबंधित मामले शामिल हैं.
