रांचीः भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अमर कुमार बाउरी ने शनिवार को बीजेपी स्टेट हेड क्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोकारो जिले में एक बुजुर्ग के ठंड से मौत होने का मामला उठाया. इसको लेकर उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच के लिए पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल 3 जनवरी को घटनास्थल पर जाएगा और वहां से जानकारी इकट्ठा करेगा. वहीं, 4 जनवरी को सभी जिलों में दलितों के साथ हो रहे अत्याचार, भूखल घासी की भूख से मौत मामले में न्याय और पोस्ट मैट्रिक छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए गए छह हजार करोड़ की राशि को राज्य सरकार फ्लैगशिप रूप में लें, इन मांगों को लेकर पार्टी 5 जनवरी को राजभवन के समक्ष धरना कार्यक्रम का आयोजन करेगी.
60 वर्षीय बुजुर्ग की ठंड से मौत
विधायक अमर कुमार बाउरी ने कहा कि बोकारो जिले के नावाडीह प्रखंड के सुरही गांव के रघु पासी नाम के 60 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु ठंड से हो गई है. उन्हें कंबल तक नसीब नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से ठंड से हुई मौत पर पर्दा डालने के लिए आनन-फानन में रघु पासी का दाह संस्कार करवा दिया गया, जबकि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए था. उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि रघु पासी की मौत की न्यायिक जांच करवाई जाए और उनके परिजनों को 4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए.
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राज्य सरकार नहीं दे रही मुआवजा
वहीं, अमर कुमार बाउरी ने राज्य सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि बोकारो जिला के ही कसमार में भूखल घासी की भूख से मौत और फिर मात्र 6 महीने में ही परिवार के दो अन्य व्यक्तियों की मौत के बाद भी राज्य सरकार ने अभी तक उनके परिजनों को मुआवजा राशि नहीं दी है. वहीं, झरिया में भूं-धंसान से कल्याणी देवी नाम की महिला की मौत हो गई थी. उनके परिजनों को भी राज्य सरकार ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया है, जबकि रघुवर सरकार के कार्यकाल में इसी तरह की घटना होने पर तुरंत सरकार ने 4 लाख रुपये मुआवजा मृतक के परिजनों को दिया था.
पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना
भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार अपनी 1 वर्ष की उपलब्धि भले ही अपनी पीठ थपथपा कर लोगों को बता रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि रघुवर सरकार के पुराने कार्यों को ही पूरा किया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने 23 दिसंबर को 6000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना को लागू की है. इससे लगभग 1.36 करोड़ छात्र-छात्राओं को देश भर में फायदा मिलेगा. वहीं, झारखंड के लगभग 40 लाख अनुसूचित परिवारों के करीब 14 लाख छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. ऐसे में उन्होंने मांग की है कि झारखंड सरकार इस योजना को फ्लैगशिप योजना के तहत राज्य में क्रियान्वित करें.
इन मुद्दों को लेकर 5 जनवरी को राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है. वहीं, सभी जिलों में 4 जनवरी को मोर्चा के जिला अध्यक्ष, स्थानीय विधायक, सांसद और कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना की जानकारी के साथ-साथ दलितों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी बातों को रखेंगे.
