रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने शनिवार को प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि अप्रैल से राज्य के मनरेगा कर्मियों को बढ़ी हुई दर पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में समाज के हर वर्ग के विकास को लेकर प्रावधान किये जाएंगे.
रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत
वित्तमंत्री ने बताया कि कांग्रेस शासन काल में ही मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गयी थी. अब झारखंड के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गयी है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के लिए शुल्क को 600 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है.
ये भी पढ़ें-लोक सभा में बोले अधीर- सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद जो सपने दिखाए, वे पूरे नहीं हुए
हरा राशन कार्ड उपलब्ध कराने का काम शुरू
वित्त मंत्री ने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य में परीक्षा शुल्क को कभी राजस्व संग्रहण का जरिया नहीं बनाया जाता है. परीक्षा आयोजित करने में संवैधानिक संस्था को थोड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है, इसलिए शुल्क लेने का प्रावधान किया जाता है. कांग्रेस शासनकाल में भी गरीब अभ्यर्थियों को पहले भी राहत देने का काम किया जाता रहा है.
उन्होंने कहा कि राज्य के हर जरूरतमंद परिवारों तक अनाज और राशन उपलब्ध कराने के लिए हरा राशन कार्ड उपलब्ध कराने का काम शुरू कर दिया गया है. 15 फीसदी अन्य गरीबों को भी अब पीडीएस के माध्यम से महीने में राशन उपलब्ध कराया जाएगा और इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी.
