रांचीः निर्दलीय विधायक सरयू राय ने आठ सितंबर को हुए आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को सिविल सर्विसेज बोर्ड के नियम का उल्लंघन बताया है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूछा है कि क्या पुलिस पदाधिकारियों के समय पूर्व स्थानांतरण में विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया है? यदि किया गया है तो क्या आप इससे मुझे अवगत कराने या इसे सार्वजनिक करने की कृपा करेंगे.
पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी और रांची एसएसपी के ट्रांसफर पर उठाए सवालः विधायक सरयू राय ने अपने पत्र में लिखा है कि पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी और रांची के एसएसपी का स्थानांतरण भी उनके कार्यकाल की न्यूनतम निर्धारित अवधि पूरा होने के पहले कर दिया गया. सरकार का यह निर्णय एक केंद्रीय अधिनियम के तहत जारी भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.01.2014 और इसके आलोक में झारखंड सरकार द्वारा दिनांक 24.02.2015 को निर्गत अधिसूचना के तहत गठित सिविल सर्विसेज बोर्ड के प्रावधानों का उल्लंघन है. दोनों स्थानांतरणों में राजनीतिक हस्तक्षेप की बू आती है. उन्होंने लिखा है कि अफसोस है कि राज्य सरकार अपने दायित्व का पालन करने के प्रति गंभीर नहीं प्रतीत हो रही है. इससे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का मनोबल टूटेगा, वे हतोत्साहित होंगे. जिसका प्रतिकूल प्रभाव जनहित पर पड़ेगा.
पत्र के साथ उन्होंने 31 जुलाई 2023 को विधानसभा में पूछे गये अपने एक अल्प सूचित प्रश्न पर सरकार का जवाब का भी जिक्र किया है. उत्तर में सरकार ने बताया था कि वर्ष 2020 में 65, 2021 में 69 और 2022 में 80 प्रशासनिक पदाधिकारियों का स्थानांतरण राज्य सरकार ने उनके कार्यकाल की निर्धारित न्यूनतम अवधि पूरा होने के पहले किया है और ये स्थानांतरण सिविल सर्विसेज बोर्ड में समीक्षा के बाद किए गए हैं.
अधिकारियों के समय पूर्व स्थानांतरण पर लगे रोकः विधायक सरयू राय ने मांग की है कि अनुचित राजनीतिक दबाव में पुलिस और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के समय पूर्व स्थानांतरण पर रोक लगाया जाना चाहिए. बोर्ड इस बारे में समुचित प्रक्रियाओं का पालन करें. साथ ही जमशेदपुर और रांची के वरीय पुलिस अधीक्षकों के समय पूर्व स्थानांतरण के साथ ही विधानसभा में प्रश्न के उत्तर में सरकार ने विगत तीन वर्षों में समय पूर्व स्थानांतरित किए गए पदाधिकारियों की जो संख्या दी है उनके स्थानांतरण में बोर्ड ने जो कारण अंकित किए हैं उनसे भी अवगत कराने और उन्हें सार्वजनिक करने की मांग की है.
