रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को झारखंड मंत्रालय में ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीआरडीए) के निदेशक परिषद की बैठक हुई. बैठक में 20 प्रस्तावों पर चर्चा की गई. बैठक में मुख्य रूप से जीआरडीए क्षेत्र अंतर्गत विधायकों के आवास निर्माण से संबंधित प्रस्ताव और सचिव एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के आवास निर्माण हेतु जीआरडीए द्वारा स्मार्ट सिटी को जमीन देने के प्रस्ताव पारित किए गए.
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आधुनिक सुविधा के साथ बन रहा है रांची स्मार्ट सिटी
बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीआरडीए) क्षेत्र का एक बेहतर मास्टर प्लान बनाया जाए तथा मास्टर प्लान के तहत सीवरेज ड्रेनेज, सड़क एवं पार्क निर्माण, समेत जरूरी सुविधा के लिए योजना तैयार की जाए. बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, सचिव राहुल शर्मा, सचिव सुनील कुमार सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
रांची स्मार्ट सिटी में विधायक आवास
आधुनिक सुविधाओं के साथ रांची स्मार्ट सिटी तैयार हो रहा है. 656 एकड़ में तैयार हो रहे स्मार्ट सिटी में शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल्स जैसी सारी सुविधाओं के अलावे मंत्रियों के आवास के साथ-साथ विधायक और सरकारी अधिकारियों के आवास बनेंगे. इसमें निवेश करने के लिए झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों के निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है. अब तक रांची, भुवनेश्वर, पटना आदि शहरों में रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन द्वारा इंवेस्टर्स मीट आयोजित किया जा चूका है.
दूसरे चरण के ई ऑक्शन में कॉमर्शियल क्षेत्र के लिए प्लॉट्स उपलब्ध कॉरपोरेशन द्वारा निवेशकों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं. इस सेक्टर में 16 प्लॉट्स हैं जो कुल मिलाकर 66.78 एकड़ जमीन है. शैक्षणिक क्षेत्र के लिए कुल 10 प्लॉट्स हैं, इस क्षेत्र के लिए कुल 10 प्लॉट्स मिलाकर 64.57 एकड़ जमीन उपलब्ध हैं. वहीं मिक्स यूज सेक्टर के 14 प्लॉट्स हैं और कुल मिलाकर 61.68 एकड़ जमीन मिक्स यूज सेक्टर के लिए रखा गया है. पब्लिक-सेमी पब्लिक सेक्टर के दो प्लॉट्स हैं जो कि कुल मिलाकर 25 एकड़ जमीन है. इसबार कुल 42 प्लॉट्स मिलाकर 218 एकड़ जमीन ऑक्शन में जा रहा है.
