रांचीः झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग की 2 सदस्य टीम रांची पहुंची. उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन और भारत निर्वाचन आयोग के सचिव अरविंद आनंद ने गुरुवार और शुक्रवार को राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव को शांतिपूर्व, निष्पक्ष और सुरक्षित संपन्न कराने को लेकर आयोग की तरफ से कई दिशा-निर्देश दिए जाने की बात कही.
वहीं, 2 दिनों तक लगातार चले इलेक्शन कमिशन की टीम के साथ मैराथन बैठक के बाद झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने बताया कि इलेक्शन कमिशन की टीम ने सभी अधिकारियों को चुनाव संपन्न कराने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमिशन की टीम ने साफ तौर किया कि सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराने की है. जिससे उन पर किसी तरह का कोई आरोप न लगे.
विनय कुमार चौबे ने बताया कि बैठक में सभी 24 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक, जोनल आईजी प्रमंडल आयुक्त सबसे प्रक्षेत्र वार विस्तृत चर्चा की गई. बैठक में अधिकारियों से उनकी तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली गई और अपने-अपने मुद्दे रखें. सुरक्षा के डेप्लॉयमेंट प्लान के बारे में भी जानकारी ली गई. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को एक बार फिर से प्लान फाइनल करने हेलीकॉप्टर के रिक्वायरमेंट से जुड़ी जानकरी अपडेट रखने को कहा गया.
ये भी पढ़ें- आरक्षण मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, अदालत ने रखा फैसला सुरक्षित
कल से चलेगा दो दिन का स्पेशल ड्राइव
स्पेशल ड्राइव को लेकर उन्होंने बताया कि राज्य में जेंडर रेश्यो इंप्रूव करने के मकसद से 19 और 20 अक्टूबर को स्पेशल कैंप पूरे राज्य में चलेगा. उन्होंने कहा कि ड्राइव में यंग वोटर्स को टारगेट किया जाएगा. इसके अलावा बैठक में अन्य बिन्दुओं पर भी चर्चा हुई.
ये भी पढ़ें- हेमंत सोरेन की फिसल गई जुबान, मर्यादा ताक पर रखकर रघुवर दास पर कसा तंज
एडीजीपी ने कहा नक्सल समस्या पर भी हुई चर्चा
वहीं, एडीजीपी एमएल मीणा ने बताया कि जिलावार चुनाव से संबंधित चिंता और सुरक्षा के बिंदू पर सिक्योरिटी प्लान पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि जिला सिक्योरिटी प्लान पर मिलिट्री फोर्स की जरूरत और उसके मोबिलाइजेशन पर भी बात हुई है. उन्होंने कहा कि किस मात्रा में कितना फोर्स मिलना है, इन सब पर डिस्कशन हुआ है. सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में नक्सल समस्या को कैसे एड्रेस किया जाएगा, इसे लेकर भी बात हुई है. उन्होंने कब की लोकसभा चुनाव में इसे शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल कर लिया गया था. इस बार भी चुनाव शांतिपूर्ण हों इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा.
