रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिपरिषद ने चतरा में ग्रिड और संचरण लाइन के लिए 193 करोड़ की राशि बढ़ाकर 203 करोड़ करते हुए 28 करोड़ रिलीज करने की मंजूरी दी गई है. वहीं, सौभाग्य योजना के तहत सोलर स्टैंड सिस्टम के लिए संशोधित राशि 28.81 करोड़ की मंजूरी दी गई है. इसके तहत 213 गांवों के 7 हजार 776 घरों में सोलर पैनल के माध्यम से बिजली मिलेगी.
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कोलकाता की कंपनी एचसीएल को कार्य का आदेश
क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र चिरौंदी को साइंस सिटी के रूप विकसित किया जाएगा. इसके डीपीआर तैयार करने के लिए कोलकाता की कंपनी एचसीएल को कार्य का आदेश दे दिया गया है. इस पर 29.50 लाख रुपए खर्च होंगे. झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से धनबाद के कांके विनोद बिहारी चौक से बन रहे 20 किलोमीटर सड़क के किनारे रहने वाले ऐसे लोग जो अतिक्रमण करके रह रहे हैं, उनको पुनर्वास के रूप में आवास और 5 हजार की राशि देने की मंजूरी दी गई है. झारखंड के मंत्रियों के वेतन भत्तों में संशोधन की मंजूरी देते हुए कैबिनेट ने स्वास्थ्य सुविधा राज्य के बाहर भी लेने की मंजूरी मंत्रियों को दी है. इसके तहत एयर एंबुलेंस सुविधा भी मुहैया कराई जायेगी. अब
वाटर हार्वेस्टिंग हर घर में जरूरी होगा.
इन योजनाओं को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने एक हजार स्कायर फीट में बहुमंजिला भवन की भी अनुमति प्रदान की है. गुमला के बसिया में स्वीकृत पॉलिटेक्निक भवन के निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रस्ताव को बी मंजूरी दे दी गई है. सुकुर बिरहोर की पत्नी को अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता को शिथिल किया गया है. तरण सिंह रिटायर्ड पशु चिकित्सक की पेंशन राशि में दस फीसदी कटौती को मंजूरी दी गई है.
स्वर्णरेखा परियोजना के लिए राशि का पुर्ननिर्धारण की लागत अब 12 हजार 849 करोड़ होगी. नई पेंशन योजना के तहत राज्यकर्मियों को भी सेवानिवृति सह मृत्यु लाभ अब दिसंबर 2004 से मिलेगा. नमामि गंगे योजना के तहत फुसरो के लिए 68.75 करोड़ की योजना को मंजूरी, और लोकायुक्त कार्यालय के लिए कुल 10 पदों को मंजूरी दी गई है.
